बरेली। राज्य सरकार ने क्षेत्र और जिला पंचायतों के वार्डों का आरक्षण नए सिरे से कराने के आदेश किए हैं। अब इन पंचायतों में वार्डों का आरक्षण पिछड़ी और दलित वर्ग की आबादी के हिसाब से होगा, इससे पहले स्थानीय स्तर पर इन जातियों के परिवारों के आंकड़ों के आधार पर पर पंचायतों का आरक्षण किया था। एन वक्त पर संशोधित आदेश जारी होने के कारण नए सिरे से कवायद की जा रही है।
सितंबर अक्टूबर के महीने में पंचायत चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जिसके आधार पर रविवार को प्रकाशन होना था लेकिन शासन ने आरक्षण की प्रक्रिया को दो दिन के लिए बढ़ा दिया। साथ में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसी के आधार पर पंचायतीराज विभाग का स्टाफ आरक्षण को अंतिम रूप प्रदान करने में जुटा रहा। इसके लिए जनसंख्या के आंकड़े कंप्यूटर में फीड करा दिए गए हैं। जिसके आधार पर मंगलवार की शाम या फिर बुधवार की सुबह आरक्षण की अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।