बरेली। दिशा की बैठक में भी यह मुद्दा गूंजा। विधायक डीसी वर्मा ने कहा कि सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो गए, पर जनता को कोई फायदा नहीं मिला। जल निगम की अधिशासी अभियंता ने कहा कि निजी फर्म ने शासन स्तर से टेंडर लेकर प्लांट लगाए थे। अभी तक सारे प्लांट हैंडओवर भी नहीं हैं।
विधायक इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्लांट लगाए गए थे और अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विधायक श्याम बिहारी बोले- इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। नगरीय क्षेत्र की पांच अधूरी पेयजल योजनाओं का मुद्दा आंवला के सांसद नीरज मौर्य ने उठाया।
जल निगम के अधीक्षण अभियंता केके कटियार ने कहा कि अक्तूबर तक काम पूरा होगा। सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि अगर काम में देरी होती है तो दिसंबर की बैठक में जवाबदेही तय की जाएगी। ब्यूरो