फरीदपुर। नगर पालिका परिषद फरीदपुर में फर्जी और कूटरचित एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट) लगाकर वित्तीय अनियमितता करने और पालिका प्रशासन को गुमराह करने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने आरोपी फर्म ठेकेदार अन्नेश कुमारी का पंजीयन निरस्त करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
नगर पालिका के सभासद रंजीत सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले मामले में शिकायत की। उनके आधार पर जब मैसर्स अन्नेश कॉन्ट्रेक्टर के निर्माण कार्यों से जुड़ी धन राशि, जमानत राशि और पंजीयन पत्रावली की नगर पालिका की टीम ने जांच की तो परत-दर-परत गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। चर्चा है कि दस लाख रुपये से अधिक की राशि निकाली गई।
पत्रावली की सत्यता जांचने के लिए जब भारतीय स्टेट बैंक, फरीदपुर शाखा से पत्राचार किया गया, तो बैंक ने लिखित में चौंकाने वाला खुलासा किया। बैंक के अनुसार, जिन पांच एफडीआर नंबरों को अधिशासी अधिकारी के नाम बंधक बताया गया था, वे असल में बैंक में बंधक ही नहीं थीं। इसके विपरीत, फर्म द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर पहले ही अन्य भुगतानों का लाभ ले लिया गया और एफडीआर बंद भी पाई गईं।
ठेकेदार का स्पष्टीकरण निकला झूठा
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि पालिका प्रशासन की ओर से फर्म स्वामी अन्नेश कुमारी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया था। जवाब में फर्म की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क और दस्तावेज जांच के दौरान पूरी तरह असत्य पाए गए। बैंक के प्रमाणित अभिलेखों से मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि फर्म ने फर्जी और कूटरचित तरीके से मोहर व हस्ताक्षर कर पालिका को भ्रमित किया और नियमों को ताक पर रखकर भुगतान प्राप्त कर लिया।
अधिशासी अधिकारी ने अपनी आदेश पत्रावली में यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रकार के कृत्य से नगर पालिका परिषद के वित्तीय हितों को भारी जोखिम में डाला गया और जानबूझकर गलत तथ्य पेश किए गए। ठेकेदार/फर्म के पक्ष में जारी किए गए सभी मौजूदा कार्यदेश निरस्त कर दिए हैं। नगर पालिका परिषद फरीदपुर में संबंधित ठेकेदार/फर्म के नाम के समस्त बकाया भुगतान और अन्य देयताएं पूरी तरह से पालिका के हित में जब्त कर ली गई हैं। फरीदपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में फर्म और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्ट किया गया है।
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पांच एफडीआर में दो पुराने
शिकायत के अनुसार, ठेकेदार ने पांच एफडीआर लगाए थे। इसमें से दो एफडीआर दो साल पुराने थे, जबकि तीन एफडीआर तीन से छह माह पुराने थे। इन सभी एफडीआर के तहत ठेकेदार को पांच लाख रुपये की राशि जमा करनी थी।