बरेली। जिले की 11 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2015-2016 में खर्च किये गए 68 लाख रुपये का हिसाब ऑडिट के दौरान नहीं दिया है। इस मामले में अब जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को विधानसभा की पंचायती राज समिति ने 22 फरवरी को तलब किया है। वह ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण संबंधी प्रयासों की जानकारी लखनऊ में समिति को देंगे।
मामले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों को बजट दिया गया था, लेकिन 11 ग्राम पंचायतों ने बजट खर्च करने के बाद भी बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किए। न ही ऑडिट टीम को कोई हिसाब दिया। ऑडिट टीम ने पहले तो तत्कालीन प्रधानों और पंचायत सचिवों को बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया लेकिन जब वे जवाब नहीं दे सके तो पंचायती राज विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा। पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। जवाब नहीं आया तो फिर डीपीआरओ ने नोटिस दिए। वसूली की चेतावनी दी पर इससे भी बात नहीं बनी और अब गबन की राशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी। साथ ही डीपीआरओ विधानसभा की पंचायती राज समिति के सामने मामले में रिपोर्ट देंगे।
ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा विधानसभा की समिति नियमित रूप से करती है। बरेली के लिए 22 फरवरी की तिथि तय है। समिति को प्रकरण से से अवगत कराया जाएगा। मामले में तत्कालीन प्रधानों व पंचायत सचिवों को नोटिस दिए गए हैं। प्रधान और पंचायत सचिव यदि 21 फरवरी तक गबन की राशि खाते में जमा नहीं करते हैं तो भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। - धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ
इन ग्राम पंचायतों के हैं प्रकरण
कादरगंज, लीलोर बुजुर्ग, मझौआ, छितौनिया, भिलैया, अखा, विशनपुर गुलड़िया, मल्हपुर सबराह, रतनपुर नौडांडी, गरीबपुर, करीमगंज।