संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदपुर। नगर पालिका की दुकानों पर कब्जा हो गया है, लेकिन पालिका प्रशासन इन पर मेहरबान बना हुआ है। नोटिस तैयार करवाने के बाद भी इनको नोटिस नहीं भेजा जा रहा है।
नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीन पर बनवाई गईं 44 दुकानों को 10 वर्ष के अनुबंध पर दिया गया था। सभी दुकानों का अनुबंध खत्म हो गया।
अब 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये दुकानदार इन दुकानों को खाली नहीं कर रहे हैं। यही नहीं ये नगर पालिका को किराया भी नहीं दे रहे हैं।
इससे पूर्व नगर पालिका प्रशासन इन कब्जेदारों को नोटिस देने की तैयारी में था। इसकी जानकारी दुकानदारों को हुई तो नगर पालिका पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके दबाव में आए नगर पालिका परिषद फरीदपुर के अधिकारियों ने बनवाए नोटिस नहीं भेजे।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि नगर पालिका की दुकानों पर कब्जा किए लोगों को देने के लिए अंतिम नोटिस बनवा लिए गए हैं।
आचार संहिता लगने के कारण नोटिस उन्हें भेजे नहीं जा सके। आचार संहिता हटते ही सभी को नोटिस दिए जाएंगे। उसके बाद दुकानों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
सरकारी भूमि पर कब्जा, नोटिस भेजने की तैयारी
नवाबगंज। सरकारी भूमि पर कब्जा और भूमि की ओर दरवाजा लगाने वालों पर हल्का लेखपाल ने प्रधान पति समेत तीन लोगों के खिलाफ थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब आरोपियों को नोटिस देने के बाद कार्रवाई कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं।
बरेली- पीलीभीत हाईवे पर स्थित रिछोला किफायतुल्ला गांव में सरकारी भूमि है, जिस पर भूमाफियाओं की नजर है। इस भूमि का गाटा संख्या 522 है। इसी गाटा संख्या के पूर्व में गाटा संख्या 523 स्थित है। गांटा संख्या 523 में से गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन का कुछ भाग गांव के प्रधानपति मुमताज अहमद, जहीर हुसैन को बेच दिया। कुछ भाग गांव के ही सुरेन्द्र गंगवार को भी बेचा गया। इसके बाद सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करा दिया गया।
इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम गोविंद माैर्य के आदेश पर कार्रवाई की गई। हल्का लेखपाल गौरव कुमार ने मुमताज अहमद, जहीर हुसैन और सुरेन्द्र गंगवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में एसडीएम गोविंद मौर्य ने बताया कि कब्जेदार यदि चार फुट से अधिक निर्माण कर लेता है तो नोटिस भेजने के बाद विधिक कार्रवाई के साथ अवैध कब्जा को बुलडोजर चलवाकर मुक्त कराया जाएगा। संवाद