फतेहगंज पश्चिमी में बंद पड़ी रबर फैक्टरी के श्रमिकों को लंबित बकाया दिलाने का झांसा देकर एक ट्रस्ट कमेटी का पंजीकरण प्रक्रिया का मामला सामने आया है। एसएंडीसी यूनियन ने सब रजिस्ट्रार मीरगंज को ज्ञापन सौंपकर संबंधित प्रकरण की जांच, कार्रवाई की मांग की है।
श्रमिक नेता अशोक मिश्रा के मुताबिक ज्ञापन देने से पूर्व फैक्टरी श्रमिकों के साथ शैलेंद्र चौबे के आवास पर बैठक हुई। बताया कि बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने रबड़ फैक्टरी को 28 जून 2018 में बाइंडप कर मजदूरों की देनदारी पर ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया। यूनियन ने विधिक 1,432 श्रमिकों के साक्ष्य और क्लेम समेत जमा किए। इस पर सहमति बनी है। भूमि पर मालिकाना हक के लिए प्रदेश सरकार ने सेल डीड शर्तो के आधार पर केस दायर कर नोटिस जारी किया है। फैक्टरी संपत्ति बिक्री का अधिकार जिसे मिलेगा, उसे ही श्रमिकों का भुगतान करना होगा।
इसी बीच मुंबई के एक अधिवक्ता श्रमिकों को गुमराह कर एक ट्रस्ट कमेटी का गठन के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रहे हैं। इससे 27 साल से बकाया मिलने की आस में अड़चन की आशंका है। यूनियन ने 160 श्रमिकों का हस्ताक्षरित आपत्ति पत्र ज्ञापन समेत मीरगंज सब रजिस्ट्रार को सौंपा है। यहां प्रमोद कुमार, एससी निगम, प्रदीप रस्तोगी, हरि ओम शर्मा, आरसी शर्मा समेत अन्य श्रमिक मौजूद रहे।