बरेली। जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण अब पुलिस भी प्राथमिकता से करेगी। इस तरह के मामलों की बाढ़ के बाद एसएसपी ने सभी सीओ को अपने क्षेत्र के भूमि विवादों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर विधिक कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि भूमि संबंधी विवाद को अब बीट सूचना के रूप में दर्ज किया जाएगा। पुलिस सहायता नंबर 112 पर आने वाली सूचनाओं को भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित कराया जाएगा। राजस्व विभाग, नगर निगम और बीडीए के जरिये विवादित जमीन का ब्योरा एकत्र कर रजिस्टर में लिखा जाएगा। जमीन से जुड़े मुकदमों को भी भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। भूमि विवाद को तूल देने वाले पक्षों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जनसुनवाई पोर्टल, अधिकारियों के पास आने वाली शिकायतों का राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर निस्तारण किया जाएगा। एसएसपी ने नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय और मजिस्ट्रेट से आदेश कराए बिना पुलिस जमीन से संबंधित विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जमीन विवाद समय से निपटाए जाएंगे। नगर निगम, बीडीए और चकबंदी से संबंधित शिकायत आने पर उन्हें भी निपटाया जाएगा। सीओ अपनी क्षेत्र के थानों में भूमि विवाद संबंधी काम करने वाली टीम का महीने में दो बार संबंधित एसडीएम से समन्वय कर निरीक्षण करेंगे।