बरेली। ब्लैक लिस्ट फर्म को ठेका देने के मामले में जांच समिति अभी तक रिपोर्ट नहीं दे सकी हैं। समिति ने आगरा की परमार कंस्ट्रक्शन फर्म को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं नगर आयुक्त ने नगर निगम में चल रही चर्चाओं को खत्म करते हुए कहा है कि क्लीन चिट मिलने का अभी कोई सवाल ही नहीं है, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं बनी है।
आगरा की परमार कंस्ट्रक्शन फर्म को 2023 में शहर के सभी डिवाइडर, पार्काें और रोड किनारे पेड़ों के रखरखाव का 5.28 करोड़ का टेंडर मिला था। इसमें फर्म को 125 लोगों को लगाकर काम करना था। दो वर्ष के लिए यह टेंडर प्रक्रिया हुई थी और एक वर्ष बीत जाने के बाद फर्जीवाड़ा पकड़ में आया तो नगर आयुक्त ने मामले में जांच बैठा दी। आरोप है कि 2020 में स्मार्ट सिटी के टेंडर लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों को लगाया गया था। इसमें दस्तावेजों की जांच के दौरान मामला पकड़ में आया तो फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया था। इसके बाद 2023 में उसी फर्म को ठेका दे दिया गया। उद्यान विभाग के इस टेंडर के दौरान अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार यादव समेत सहायक लेखा अधिकारी हृदय नारायण और पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल की थी, जिसके बाद टेंडर हुआ। वहीं मामले की जांच समिति में उपनगर आयुक्त पूजा त्रिपाठी, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी और लेखाधिकारी अनुराग सिंह शामिल हैं।
दो से तीन दिन में आएगी रिपोर्ट : नगर आयुक्त
नगर निगम में इन दिनों चर्चा है कि परमार कंस्ट्रक्शन को क्लीन चिट दे दी गई है। इसमें दो साल वाले कथित नियम का हवाला दिया गया है। वहीं इसको लेकर नगर आयुक्त संजीव कुमार माैर्य ने कहा कि यह गलत है, अभी रिपोर्ट ही नहीं बनी है तो क्लीन चिट की बात कहां से आ गई? उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में अभी दो से तीन दिन लग जाएंगे, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर क्लीन चिट की कोई चर्चा भी है तो गलत है, इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। संवाद