प्रशासन असली भूमाफिया का चिह्नीकरण नहीं करना चाहता है, सूची बनाने के नाम पर खेल हो रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ कहा है कि भूमाफिया बख्शे नहीं जाएंगे। नहर और अन्य सरकारी जमीनों पर काबिज लोगों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। मंत्री ने अब तक बनी सूची को नकारते हुए डीएम, एसएसपी को फिर से सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार सुबह डीएम आर. विक्रम सिंह, एसएसपी जोगेंद्र कुमार को तलब किया और भूमाफिया के नाम पर किसानों और निर्दोषों को फंसाने की साजिश पर नाराजगी जताई। कहा, नहरों पर कॉलोनाइजरों ने बड़ी-बड़ी कॉलोनी और सड़कें बना दीं, क्या यह सूची बनाते समय नहीं दिखा। सिंचाईं विभाग ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। पीपी एक्ट में कार्रवाई करने की जगह फाइलें श्रम विभाग ने ट्रांसफर कर दीं। सवाल किया कि यह सब किसे फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है? मंत्री ने निर्देश दिए कि फिर से सर्वे कराएं और असली माफिया को सूचीबद्ध करें। माफिया किसी हाल में न बख्शे जाएं। आईजी एसके भगत भी मिलने पहुंचे। मंत्री ने नवाबगंज में लगे आपत्तिजनक नारों के प्रकरण में शहला ताहिर पर कार्रवाई करने को कहा।
विलुप्त नदियां जीवित कराएंगे
सिंचाई विभाग के अतिथि गृह में मंत्री ने प्रेसवार्ता में भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए और फिर से सर्वे कराने की जानकारी दी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अयोध्या में तमसा नदी आस्तिव खो चुकी है। इसे भगवान श्रीराम ने पार किया था। ऐसी सभी प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना है। खुदाई कार्य निजी सहयोग से कराएंगे। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ के रामगंगा प्रोजेक्ट को 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि टेल नहीं खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। डीएम इसका सत्यापन कराएंगे। प्रदेश में 11 सौ करोड़ रुपये इस मद में रोक दिए गए हैं। इस मौके पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप, नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार, चीफ इंजीनियर ओम वर्मा, एसई एके सेंगर आदि मौजूद रहे।