नगर निगम के टैक्स पर आपत्तियों के बाद भी आमूल चूल सुधार शहर के लोगों को रास नहीं आया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आए तो केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने उन्हें नगर निगम टैक्स से संबंधित पूरा पोथा सौंप दिया। साथ में एक पत्र देकर बताया है कि किस तरह नगर निगम बरेली का टैक्स अन्य शहरों के मुकाबले अधिक है, जबकि सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ खास नहीं है।
पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में संतोष गंगवार की ओर से दिए पत्र में महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया, नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार, नगर निगम टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतीश रोहतगी का प्रत्यावेदन शामिल है। इसमें बताया गया है कि निगम ने पक्का भवन, कच्चा भवन भूखंड क्षेत्रफल प्रतिवर्ग फुट की किराया दरें कानपुर, आगरा, गाजियाबाद से कहीं अधिक हैं। बताया गया कि आपत्तियों के बाद भी इसका निस्तारण विधि के अनुसार नहीं किया गया है। मनमाने ढंग से लागू दरें जनता के लिए न्यायोचित नहीं बताई गई हैं। मंत्री ने पत्र में बताया है कि किराया दरें प्रत्येक वार्ड मोहल्ला में न्यूनतम कलक्ट्रेट सर्किल रेट पर तय किया जाना था, लेकिन निगम ने यह किराया दरें सेगमेंट रोड सर्किल रेट कलक्ट्रेट पर तय की हैं, जो विधि विरुद्ध है। योगी टैक्स मामलों से संबंधित फाइल को अपने साथ ले गए हैं। आश्वासन मिला है कि इस पर आवश्यक कार्यवाही होगी।
पार्षद विकास शर्मा ने कई मामलों का दिया ज्ञापन
भाजपा पार्षद दल के नेता विकास शर्मा ने कई मामलों के ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिए हैं। इसमें डीडीपुरम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। यह प्रतिमा बीडीए को लगानी थी। शिक्षण संस्थानाें को सीवर, जलकर और बिजली बिल से से मुक्त किये जाने, राष्ट्रीय राज्य अध्यापक पुरस्कार में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि सपा काल में भाई भतीजावाद का यह पुरस्कार शिकार रहा है। इसके अलावा संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण की मांग भी की गई।