बरेली। नगर निगम ने शहर के 53 हजार भवनों की डबल व ट्रिपल आईडी बना दी है। इनमें नाम एक ही है। नतीजा, एक भवन स्वामी के कई बिल जनरेट हो रहे हैं। एकमुश्त समाधान योजना में कर जमा करने के लिए भवन स्वामी नगर निगम पहुंच रहे हैं तो इस हकीकत से उनका सामना हो रहा है। इसमें सुधार कराने के लिए अब वे परेशान हो रहे हैं।
नगर निगम में 2.33 लाख भवन आईडी बनीं हैं। इसमें से एक लाख भवन स्वामी ही नियमित कर जमा कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में 71 हजार लोगों ने कर जमा किए। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 15 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं। यह सिलसिला 25 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों के सामने 2014 व उससे भी पुराने मामले आ रहे हैं, जिन्होंने कर नहीं जमा किया है।
भवन स्वामियों का कहना है कि उनका घर तो एक ही है, लेकिन डबल व ट्रिपल आईडी बना दी गई है। पार्षद राजेश अग्रवाल ने बताया कि डबल व ट्रिपल आईडी की शिकायतें आ रही हैं, जिनको ठीक कराया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के कर्मी जिम्मेदार हैं। जिस नाम व नंबर पर बिल जमा किया जाता है, भवन स्वामी के निगम कार्यालय पहुंचने पर वह नंबर नहीं मिलने पर नई आईडी जनरेट कर दी जाती है। इससे समस्या हो रही है।
एक मकान की बना दी तीन आईडी
नगर निगम की तरफ से 20 साल पहले कोहाड़ापीर निवासी कांता प्रसाद के घर की एक आईडी बनाई गई थी। इसके बाद धोखे से दूसरी व तीसरी आईडी बना दी गईं। तीनों आईडी पर बिल जनरेट होने को लेकर वह चिंतित थे। काफी दिनों तक चक्कर काटने के बाद उनकी समस्या का समाधान हो सका।
एक आई पर जमा कर रहे बिल, दूसरी पर दिख रहा बकाया
रामपुर बाग निवासी उमानाथ के घर की दो आईडी बना दी गई हैं। एक आईडी पर वह बिल जमा कर रहे हैं। जब एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने पहुंचे तो उनके नाम से पुरानी आईडी भी दिख रही है। इसको लेकर वह चिंतित हैं कि अगर पुरानी आईडी खत्म नहीं हुई तो उस पर भी बिल पहुंच जाएगा।
एक मकान के आ रहे दो-दो बिल
किप्स एन्क्लेव शास्त्रीनगर निवासी डाॅ. नरसिंह बहादुर ने घर का दो बिल आने की शिकायत की। उनका कहना है कि मेरा बिल एक किया जाए। दूसरा बिल पड़ोस की आईडी का है। गलती से उस पर भी उनका नाम चढ़ा दिया गया है।
दो आईडी ठीक कराने के लिए राकेश लगा रहे चक्कर
गुलाबनगर के राकेश सिंह के घर के नाम पर दो आईडी जनरेट हो गई हैं। ये क्रमवार राकेश कुमार व राकेश सिंह के नाम से हैं। इसको लेकर वह परेशान हैं। इसे ठीक कराने के लिए वह नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
यह समस्या तब की है, जब काम मैनुअल होता था। एक व्यक्ति के नाम पर दो से तीन आईडी बन गईं तो उनको कंप्टयूर पर भी चढ़ा दिया गया। एकमुश्त समाधान योजना में आ रही शिकायतों की जांच करवाकर पुरानी आईडी खत्म कराई जा रही हैं। - पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी