बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के तहत उद्योगों के लिए चिह्नित भूमि में लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का चिह्नांकन करने का मामला उद्यमियों ने उठाया। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा के पास रायपुरा गांव की चकबंदी प्रकिया का निस्तारण, अग्निशमन विभाग की एनओसी के लिए वाटर स्टोरेज टैंक औद्योगिक क्षेत्रों के कॉमन एरिया में स्थापित कराने समेत अन्य मांगें अपर मुख्य सचिव अमित मोहन के समक्ष रखी।
शनिवार को जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र के सभागार में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, खादी ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने उद्यमियों के साथ बैठक की। उद्यमियों ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत लंबित लाभ दिए जाने, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत लंबित मामलों का निस्तारण कराने का अनुरोध किया। उद्यमी दिनेश गोयल और एसके सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा स्थित यूपीएसआईडीसी की भूमि पर जरी-जरदोजी के लिए फ्लैटेड फैक्टरी बनाने की मांग की, ताकि जिले के छह लाख कारीगरों को लाभ मिले। बहेड़ी फूड पार्क का सामान्य उद्योगों के लिए भी आवंटन करने का अनुरोध किया गया।
अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों की मांगों को शासन स्तर पर संबंधित विभागों से निस्तारित कराने का आश्वासन दिया गया। प्लेज पार्क की स्थापना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क समाप्त करने की जानकारी दी। यहां संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, उद्यमी अजय शुक्ला, तनुज भसीन, अभिनव अग्रवाल, उन्मुक्त संभवशील, विमल रेवाड़ी समेत अन्य मौजूद रहे।