बरेली। करीब 26 साल पहले बंद हो चुकी आईटीआर कंपनी के क्वार्टरों में रह रहे लोगों के मुफ्त की अंधाधुंध बिजली का उपभोग करने से करीब 16 करोड़ का बिल बकाया हो चुका है। बताते हैं कि फ्री की बिजली मिलने से ज्यादातर लोग हीटर या अन्य उपकरणों से ही खाना बना रहे हैं। इसमें अवैध रूप से रह रहे करीब 60 पुलिस वालों के परिवार भी शामिल हैं, जबकि हाईकोर्ट ने केवल कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार को ही रहने की अनुमति दी थी। अपर आयुक्त अरुण कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को कंपनी का बिजली का मेन कनेक्शन कटवाने और क्वार्टरों में अवैध कब्जा लिए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2004 में सीबीगंज स्थित आईटीआर कंपनी बंद हो चुकी है। इसमें कंपनी कर्मियों के 40 परिवार अब भी वहां बने क्वार्टरों में रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन परिवारों को यह राहत दी थी कि जब तक उनके बकाए का समायोजन नहीं हो जाता इन्हें क्वार्टर में ही रहने दिया जाए। साथ ही उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन भी न काटे जाएं। कोर्ट के आदेश के बाद यहां करीब 40 परिवार अवैध रूप से न केवल इन क्वार्टरों में कब्जा जमाए हैं, बल्कि बिजली का मुफ्त में अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिजली का इस कदर इस्तेमाल हो रहा है कि हर महीने सात से लेकर आठ लाख रुपये तक का बिल आ रहा है। बताते हैं कि इसमें पुलिस वालों के परिवार भी फ्री की बिजली से हीटर जलाकर खाना बना रहे हैं। पूर्व में ही पुलिस वालों को नोटिस देकर क्वार्टर खाली करने को कहा जा चुका है। इस मामले को लेकर अपर आयुक्त अरुण कुमार ने अधिकारियों से मीटिंग कर तय किया है कि कंपनी का मेन बिजली कनेक्शन कटवा दिया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रहने वाले प्रत्येक परिवार को अलग से कनेक्शन दिलाया जाएगा। उनसे बिल का नियमित भुगतान लिया जाएगा। साथ ही क्वार्टरों में अवैध कब्जा किए पुलिस वालों को हटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आईटीआर कंपनी का मेन बिजली कनेक्शन काटकर हाईकोर्ट के आदेश पर रह रहे कंपनी के कर्मचारियों के परिवारों को ही अलग से कनेक्शन दिलाए जाएंगे। उनके बिल का न्यूनतम भुगतान लिया जाएगा। क्वार्टर में अवैध कब्जे जल्द ही हटाए जाएंगे।
-अरुण कुमार, अपर आयुक्त