वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य, कलक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

अदालत परिसर में पसरा रहा सन्नाटा, वादकारी तारीख लेकर लौट गए
बरेली। शाहजहांपुर में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की हत्या के विरोध और एडवोकेट प्रोटेेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को वकील न्ययायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान वकीलों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
बार काउंसिल के आह्वान पर बुधवार को जिले के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। यहां कचहरी में वकीलों ने कोई न्यायिक कार्य नहीं किया, इसके चलते सुबह से ही अदालतें सूनी पड़ी रहीं। वादकारी भी अपने मुकदमों की तारीख लेकर जल्दी चले गए। दोपहर तक न्यायालय परिसर वीरान हो गया। दोपहर में बरेली बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें शाहजहांपुर के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह के परिजन के अलावा अधिवक्ता संजय सिंह के परिवार को भी सुरक्षा देने की मांग की गई है।
साथ ही दोनों अधिवक्ताओं के परिवार को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने अधिवक्ताओं की सुरक्षा मजबूत करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में वकीलों के साथ तमाम घटनाएं हो रही हैं, उनके मामलों के विचारण की अलग से व्यवस्था की जाए। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, सचिव वी पी ध्यानी के अलावा तमाम वकील शामिल रहे।
रद्द होगा आरोपी अधिवक्ता का पंजीकरण
बरेली। शाहजहांपुर के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की हत्या के मामले में आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा ने दो सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है। इसके अलावा आरोपी अधिवक्ता का पंजीकरण रद्द करने के लिए समिति को यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजने के लिए भी कहा है।
बार काउंसिल अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा है कि भूपेंद्र सिंह की हत्या के बाद आरोपी सुरेशचंद्र गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद भी अगर इस प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने बार काउंसिल सदस्य अमरेंद्र सिंह और जानकी शरण पांडेय को अनुशासनात्मक समिति का सदस्य बनाते हुए यह मामला उनके पास भेज दिया है। साथ ही कार्यालय अधीक्षक को समिति में मामला पंजीकृत करने को कहा है। संवाद