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होटल, नर्सिंग होम और बारातघरों के यूजर चार्ज में कटौती संभव

Sat, 30 Jan 2016 12:53 AM IST
बरेली
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डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन योजना लागू होने के बाद शहर के बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों को यूजर चार्ज काफी खल रहा है। 11 फीसदी कामर्शियल टैक्स बढ़ाने के बाद 40 फीसदी से कम आबादी यूजर चार्ज जमा कर रही है। इसलिए अब इसमें रियायत देने पर विचार चल रहा है। अगर फरवरी में नगर निगम बोर्ड में की विशेष बैठक में प्रस्ताव पास हो जाता है तो काफी हद तक रियायत मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा सहूलियत होटल, नर्सिंग होम, बारात घर, क्लीनिक और कालोनियों को मिल सकती है।
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शुक्रवार को मेयर डॉ. आईएस तोमर के साथ पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल व अन्य पार्षद नेता ने इस मामले पर आ रहीं आम शिकायतों को लेकर चर्चा की। बताया गया कि यूजर चार्ज अधिक होने से जो व्यक्ति शुल्क देना भी चाहता है वह भी नहीं दे रहा है। कामर्शियल टैक्स बढ़ाए जाने के बाद व्यापारियों पर अधिक बोझ बढ़ा है। दो अक्तूबर 2015 से डोर टू डोर के तहत यूजर चार्ज सभी के लिए अलग- अलग तय किया गया है। 70 वार्डों में से अभी 20 वार्डों में यह योजना शुरू की गई है। यह वसूली प्रतिमाह होती है लेकिन अब तक मात्र 40 फीसदी से कम आबादी यूजर चार्ज दे रही है। इसलिए पार्षदाें का तर्क है कि इसे घटाने से यूजर चार्ज वसूली में बढ़ोत्तरी होगी।
- सभी के लिए अलग- अलग तर्क
शहर में कुछ कालोनियों ने खुद सफाई कर्मियों को रखा है। वे उसके लिए पैसे जमा करके देते हैं। इसका कूड़ा नगर निगम को जाता है।
अस्पताल भी मेडिकल वेस्ट के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। ऐसे में वे दो चार्ज नहीं दे सक ते।
कामर्शियल टैक्स बढ़ने के चलते यूजर चार्ज कम करने को कहा गया है।

- ये है यूजर चार्ज  (प्रतिमाह रुपए में)

पक्का भवन        100
रेस्टोरेंट                500 से 1000
होटल 30 कमरे    500 से 1000
तीन स्टार होटल       2000
लॉज                     200 से 400
धर्मशाला                100 से 200
सिनेमाहॉल               1000
बैंक                         200
मॉल                         6000
बडे़ दुकान                100 से 70
मध्यम दुकान             70 से 40
नर्सिंग होम, क्लीनिक    600
अस्पताल                1000 से 2000
बारात घर                3000
हॉस्टल                  250 से 500


वर्जन--
‘यूजर चार्ज को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और नगर निगम का राजस्व भी बढ़ना चाहिए। इसलिए इस बार बोर्ड में यह मामला रखा जाएगा।’
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राजेश अग्रवाल, पार्षद दल के नेता
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