मीरगंज। तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय जल्द स्थापित होगा। इसके लिए कोशिशें और भी तेज कर दी गई हैं। रविवार को उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जिला जज विनोद कुमार, जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के साथ रविवार सुबह तहसील परिसर, ब्लाॅक परिसर में बने कृषि प्रसार भवन सहित कई भवनों की मौजूदा स्थिति को देखा।
दरअसल, ग्राम न्यायालय भवन के लिए नेशनल हाईवे पर परौरा राजस्व गांव स्थित एक भूखंड को चिह्रित किया गया है, जिस पर भवन निर्माण होने तक तहसील परिसर के चिह्रित स्थान पर ग्राम न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। बार एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल के सुझाव पर अधिकारी तहसील के द्वितीय तल का निरीक्षण करने पहुंचे। भवन पर ताला लगे होने से अंदर की स्थिति को नहीं देख पाए। मौजूद तहसील अधिकारियों ने बताया कि चाबी नहीं है। संबंधित कर्मचारी रविवार होने के चलते छुट्टी पर है। ऐसा सुनकर जिला जज के कोर्ट मैनेजर शीतल प्रसाद को तहसील पर ही इस निर्देश के साथ छोड़ा गया कि भवन खुलने पर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। निरीक्षण के समय एसडीएम तृप्ति गुप्ता, तहसीलदार डॉ. विशाल कुमार शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एक दशक से भवन का इंतजार
मीरगंज को छोड़कर जिले की सभी तहसीलों पर मुंसिफ कोर्ट है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट न होने की स्थिति में यहां के लिए ग्राम न्यायालय एक दशक पूर्व स्वीकृत किया गया था, जो भवन के अभाव में नहीं खुल पा रहा है। ग्राम न्यायालय के यहां खुल जाने से तहसील क्षेत्र के सभी 250 राजस्व गांवों, चारों नगर पंचायतों मीरगंज, शाही, शीशगढ़, फतेहगंज पश्चमी क्षेत्र के राजस्व, दीवानी, फौजदारी के प्रतिदिन सैकड़ों मुकदमों का निस्तारण इसी न्यायालय से होने लगेगा।
अब तक जाना पड़ता था जिला मुख्यालय
अब तक तहसील क्षेत्र के मुकदमों के निस्तारण के लिए लोगों को जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। वहीं, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा से मीरगंज में मुंशिफ कोर्ट खोले जाने की मांग की है। संवाद