बरेली। 26 जनवरी को सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर उसी दिन ही शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब जिला प्रशासन की ओर से अलंकार के विरुद्ध घटनाक्रम की रिपोर्ट के साथ ही सबूत के तौर पर पेनड्राइव में कई वीडियो भी शासन को भेजे गए हैं। शासन से आरोपपत्र जारी होना अभी शेष है। शासन की ओर से नामित जांच अधिकारी मंडलायुक्त के पास अभी अलंकार के विरुद्ध आरोपपत्र नहीं आया है।
अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को कलक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को ई-मेल पर भेज दिया था। इस्तीफे में उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य व उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार का जिक्र किया है। ई-मेल करने के बाद उसी दिन उन्होंने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और सरकार के विरुद्ध उग्र हो गए थे।
27जनवरी को भी उन्होंने कलक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया था। खबर है कि जिला प्रशासन ने उसकी वीडियोग्राफी कराई थी। अब पेनड्राइव में साक्ष्य के तौर पर कई वीडियो शासन को भेजे हैं। साथ ही, पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भी भेजी है। इसी के आधार पर शासन स्तर से अलंकार अग्निहोत्री को आरोप पत्र जारी होना है। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट को शामली जिलाधिकारी कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया था, लेकिन अब तक अलंकार ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
एससी-एसटी कानून के विरोध में सात को दिल्ली कूच की तैयारी
निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की ओर से व्हाट्सएप स्टेटस पर समर्थकों को दी गई सूचना के अनुसार, रविवार को वह वाराणसी में थे। वहां उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। सोमवार को उन्होंने समर्थकों को सात फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी करने की सूचना दी है। उन्होंने सुबह 9:30 बजे व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा- # सत्ता परिवर्तन... दिल्ली कूच करो 7 फरवरी... एससी-एसटी एक्ट वापस करो और मोदी-शाह वापस जाओ...। इसमें उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है।
अलंकार अग्निहोत्री ने अपने निलंबन के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने के संकेत दिए हैं। सोमवार को प्रयागराज आए अलंकार अग्निहोत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि उनकी लीगल टीम निलंबन को लेकर दिए गए नोटिस का अध्ययन कर रही है। इसके बाद ही वह अगला कदम उठाएंगे। हालांकि, इस्तीफा वापस लेने की किसी भी संभावना से उन्होंने इन्कार किया है। इस दौरान ने एससी-एसटी कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से छह फरवरी तक विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में सात फरवरी को दिल्ली कूच करने की बात कही। फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने की बात से भी इन्कार किया है।