एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लगानी पड़ रही दौड़
बरेली। सिंगल विंडो सिस्टम जैसी ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद उद्यमियों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। भू-उपयोग परिवर्तन सहित विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने के लिए उद्यमियों को लंबी भागदौड़ करनी पड़ रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उद्यमियों के मुताबिक सिंगल विंडो सिस्टम से आवेदन पत्र रेफर होते हैं। विभाग में गए बिना काम नहीं होते। जिन उद्योगों में एनओसी की जरूरत नहीं है, वहां भी इसकी मांग की जा रही है। नियमानुसार जिन उद्योग में न धुआं होता है न पानी का प्रयोग होता है, उनके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी की जरूरत नहीं, पर बैंक ये दस्तावेज मांग रहे हैं। ऐसे में सिंगल विंडो सिस्टम की कड़ी निगरानी जरूरी है।
बीते दिनों अमर उजाला एमएसएमई कॉन्क्लेव में उद्यमियों ने यह मामला उठाया था। आरोप था कि एनओसी के नाम पर उद्यमियों का उत्पीड़न भी होता है। उन्होंने उद्योग हित में विभागीय अफसरों की निगरानी की मांग की थी। ब्यूरो
मशीनरी सुस्त, व्यक्तिगत पहल पर होता है काम
ऑनलाइन कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन दौड़भाग नहीं थम रही। इतनी राहत है कि अगर किसी अफसर से व्यक्तिगत बात करें तो समस्या से निजात मिल जाती है। निवेश मित्र पोर्टल पर समस्या निस्तारित हो रही है, पर जांच के नाम पर परेशानी थम नहीं रही। - रवि प्रकाश अग्रवाल, उद्यमी
औद्योगिक क्षेत्र के हाल बदहाल हैं। इसके चलते कारोबार प्रभावित हो रहा है। समस्या निस्तारण के लिए कोई सिंगल विंडो सिस्टम भी है, इसकी जानकारी नहीं है। उद्योग बंधु की बैठकों में भी प्रतिभाग किया, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिली। - नईम अहमद, अध्यक्ष, बहेड़ी राइस मिलर्स एसोसिएशन
उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों या शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजते हैं। निर्धारित अवधि में काम न होने पर उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जाती है। - विकास यादव, उपायुक्त उद्योग
ये है हाल
- अंद्रपुरा से टिसुआ तक भूमिगत केबल की मांग काफी वक्त से लंबित है। एनएचएआई से एनओसी न मिलने से कार्य बाधित है।
- परसाखेड़ा औद्योगिक आस्थान से सीबीगंज तक विभिन्न उद्योगों को बिजली आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल डालने की मांग लंबे समय से विचाराधीन है।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र फरीदपुर की ओर फाॅल्ट, ट्रिपिंग से निजात के लिए पेड़ों की छंटाई में एनओसी का अड़ंगा है। उद्यमियों से छंटाई के लिए शुल्क भी जमा कराया जा चुका है, पर अब तक कार्य नहीं हुआ।
- फतेहगंज पश्चिमी के नजीफ ने ढाई वर्ष पूर्व फूड प्रोसेसिंग, वुडेन वर्क के लिए 12 करोड़ का करार किया था। समस्या पोर्टल पर अपलोड की तो कोर्ट प्रकरण बताकर उसे हटा दिया। मामला कमिश्नर कोर्ट में लंबित है।