‘निजी संस्थाओं में 27 फीसदी सीटों पर आरक्षण का कड़ाई से होगा अनुपालन’

सर्किट हाउस में विधायकों के साथ चर्चा के बाद उपाध्यक्ष जसवंत सैनी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वजीफा, फीस प्रतिपूर्ति सहित दूसरी तमाम दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इसे लेकर आयोग गंभीर है। यह देखा जा रहा है कि ऐसी परेशानियां किस स्तर से पैदा रही है। सभी विभागों में पिछड़ा वर्ग की खाली सीटों का रिकार्ड भी तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए आयोग का गठन होने से पहले सैकड़ों शिकायतें लंबित थीं। पिछड़ा वर्ग के सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि नियमित सुनवाई के जरिये इनका निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग के पास अगर कोई व्यक्ति साधारण प्रार्थना पत्र भी देता है तो सभी पक्षों को बुलाकर सुनवाई के बाद कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। आगे प्रयास यह होगा कि मंडल स्तर पर जनसुनवाई कराकर लंबित मामलों का निस्तारण हो।