बरेली। जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित निजी स्कूलों से लाइसेंस शुल्क लिए जाने के प्रस्ताव पर स्कूल संचालकों ने आपत्ति जताई है। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र पाल सिंह के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्रोतों द्वारा संचालित विद्यालयों में पहली बार जिला पंचायत की ओर से लाइसेंस शुल्क प्रस्तावित है। इसकी सूचना स्कूल संचालकों को विभिन्न माध्यमों से मिली है। नियमानुसार इन स्कूलों का संचालन समिति द्वारा किया जाता है। लिहाजा, किसी प्रकार के टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। क्योंकि गांवों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बेहद कम फीस लेते हैं। ऐसे में शुल्क लेना गलत है। यहां अध्यक्ष अरविंद कुमार गौड़, उपाध्यक्ष तुलाराम गंगवार, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो