जिला पंचायत बोर्ड की बैठक के दौरान 25 अधिकारी गैरहाजिर रहे। कई अफसरों ने प्रतिनिधि भेजकर काम चलाया। विधायकों और सांसद ने भी इसे अनुचित बताते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
बरेली के जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में शनिवार को सदस्यों ने खाद संकट, पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार और खतरनाक पुलों के मुद्दे पर अफसरों को घेरा। स्पष्ट जवाब देने के बजाय जिम्मेदार लीपापोती करते नजर आए। इस पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। वहीं, बैठक के दौरान 25 अधिकारी गैरहाजिर रहे। कई अफसरों ने प्रतिनिधि भेजकर काम चलाया। विधायकों और सांसद ने भी इसे अनुचित बताते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
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खाद संकट का मुद्दा उठा तो जवाब देने के लिए सहायक निबंधक व उप निबंधक मौजूद नहीं थे। राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा तो डीएसओ के प्रतिनिधि ने जवाब दिया, पर सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सांसद छत्रपाल गंगवार बोले- इसकी जांच करा ली जाए। सिंचाई विभाग के अभियंता ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत की बात कही तो सांसद ने उनके झूठ की पोल खोल दी।
सांसद ने कहा कि मैं खुद ट्रैक्टर से जाकर कई पुल-पुलिया देख चुका हूं, जिनकी मरम्मत नहीं हुई है। एमएलसी महाराज सिंह, विधायक शहजिल इस्लाम, डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. श्यामबिहारी लाल ने भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया। अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने की।
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सूचना के बावजूद नहीं पहुंचे ये अफसर
मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मत्स्य पालन अधिकारी, सहायक निदेशक बचत, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, डीएफओ, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, दुग्ध विकास अधिकारी, यूपी स्टेट के जिला प्रबंधक, नेडा के परियोजना निदेशक, एआरटीओ, मनोरंजन कर अधिकारी, सेतु निगम के परियोजना निदेशक, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, अधिशासी अभियंता ग्रामीण, उप निदेशक निर्माण मंडी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, बीडीए सचिव, अभिहित अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता सूचना के बावजूद सदन में नहीं पहुंचे।
इन्होंने उठाए मुद्दे
जिला पंचायत सदस्य विजय शर्मा, कंचन यादव, मुन्नू गंगवार, सत्येंद्र कुमार, नरेंद्र पाल गंगवार, नोनी राम, केपी राजपूत, सुधीर यादव, तेजेश्वरी सिंह, छेदालाल, निरंजन यदुवंशी, ममता गंगवार, राकेश गंगवार, प्रवेंद्र कुमार, मिठाई लाल यादव।
अधिकारी सदन का सम्मान करें। सदस्य मिलने आएं तो उनके लिए बैठने का इंतजाम करें। कोई विकास कार्य पूर्ण हो तो उसका समारोहपूर्वक उद्घाटन कराएं। सदस्यों को महाकुंभ की यात्रा कराई जाएगी। कोशिश करूंगी कि मैं भी परिवार के सदस्यों के साथ चलूं। सभी सदस्यों के क्षेत्र में समान रूप से काम कराएंगे। - रश्मि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष
जिस क्षेत्र में काम होगा, जेई वहां के जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद को बुलाएं। उनसे सुझाव भी लें। - डॉ. एमपी आर्या, विधायक
जिला पंचायत की ओर से अगर दस विकास कार्य हों तो दो कार्य विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र में भी कराए जाएं। सभी सदस्यों के क्षेत्र में समान रूप से कार्य कराए जाएं तो बेहतर होगा। - अताउर्रहमान, सपा विधायक
बगैर बहस के पारित हुआ 127 करोड़ का बजट
जिला पंचायत की बैठक में वर्ष 2025-2026 के लिए 106 करोड़ रुपये का मूल बजट और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 127 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट बगैर बहस के ही पारित हो गया। अगले वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत निधि और अन्य मदों से सड़क और नाला निर्माण पर 3.29 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) डॉ. नीतू सिसौदिया की ओर से पेश बजट के मुताबिक शासन के अनुदान के साथ ही जिला पंचायत को अपने स्रोतों से 7.58 करोड़ रुपये आमदनी होगी। टैक्स एवं लाइसेंस शुल्क से सर्वाधिक 5.30 करोड़ रुपये आय का अनुमान है। विकास कार्यों के बाद सबसे अधिक 1.87 करोड़ रुपये वेतन पर व्यय होगा।
दुकानों की मरम्मत पर 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस दौरान एएमए ने उद्योग बंधु की बैठक में उठाए गए मुद्दों के समाधान और सड़कों-नालों के निर्माण के लिए सदन की मंजूरी मांगी तो सदस्यों ने इन्कार कर दिया। जन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में सड़क-नाली बनाए जाने की मांग हुई तो सदस्यों ने कहा कि केवल उनकी संस्तुति पर ही सड़क-नाली बनाई जाए।