बरेली। लॉकडाउन में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की खरीद में गड़बड़ी और खराब क्वालिटी की शिकायतें मिलने के बाद फैसला किया गया है कि अब राशन जिला जिला समिति खरीदेगी। तहसील प्रशासन राशन के लिए जिला समिति को सिर्फ डिमांड भेजेगा। हालांकि सदर तहसील प्रशासन ने तीन दिन पहले 1100 पैकेट की डिमांड समिति के पास भेजी थी। कच्चा राशन न मिल पाने से फिलहाल जरूरतमंदों को राशन के पैकेट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
जरूरतमंद और गरीबों को निशुल्क राशन देने के लिए शासन ने अप्रैल की शुरूआत में ही जिला प्रशासन को करीब छह करोड़ का बजट जारी किया था। नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन मनोज कुमार पांडेय 25-25 लाख रुपये तहसीलों को आवंटित भी कर चुके हैं। हालांकि कई जगहों से राशन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद डीएम नितीश कुमार ने जिला समिति को राशन की जिला स्तर पर खरीद की जिम्मेदारी दे दी है। अब यह समिति ही सभी छह तहसीलों के लिए राशन खरीदेगी। बाद में कच्चा दाल, चावल, तेल, घी, मसाला आदि के पैकेट बनाकर तहसीलों को उनकी डिमांड के आधार पर भेजे जाएंगे।
‘गरीबों के लिए कच्चा राशन की आपूर्ति के लिए जिला स्तर पर टेंडर हो गए हैं। तहसील की डिमांड पर उनकी आपूर्ति होगी। ’
- ईशान प्रताप सिंह, एसडीएम सदर