जिले के 3324 आवासहीनों के इंदिरा आवास अधूरे ही रहेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में सिर्फ चार दिन बाकी हैं और आधे बन चुके इन आवासों के लिए शासन ने दूसरी किस्त अब तक नहीं भेजी है। नतीजतन, इनका निर्माण अटका हुआ है। शासन ने शुरू से ही इस आवासों के लिए बजट आवंटित करने में देरी की। इनके निर्माण के लिए पहली किस्त के तौर पर आधी धनराशि 11 करोड़ 55 लाख रुपये जनवरी में आए थे, जिनसे इनका आधार निर्माण तो करा दिया गया लेकिन पूरा निर्माण कराने के लिए इतनी ही धनराशि और आनी थी जो यहां नहीं आई है।
प्रभारी सीडीओ साहित्यप्रकाश मिश्र का कहना है कि शासन से बजट की दूसरी किस्त मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पैसा आ जाएगा, उसे जारी कर देंगे। उन्होंने बताया कि शासन से फोन आया था कि एक-दो दिन में पैसा भिजवा देंगे। बता दें कि यह सारे इंदिरा आवास वित्तीय वर्ष 2014-15 के मंजूर हैं। उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में मार्च तक बनकर पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन शासन से बजट न भेजे जाने से यह अगले वित्तीय वर्ष में ही पूरे हो सकेंगे, वह भी तब जब 30 मार्च तक लाभार्थियों को इनका पैसा रिलीज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वित्तीय वर्ष के तकनीकी कारणों से बजट का उपभोग अटक भी सकता है। हालांकि प्रभारी सीडीओ का कहना है कि यह भारत सरकार की योजना है इसके लिए जब भी पैसा आएगा, तब उसका उपयोग किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष के बाद भी बजट आता है तो भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।