धरातल पर नहीं उतरे 90 प्रस्ताव, वन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई के निवेश शामिल
बरेली। इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करार के बावजूद कई उद्यमियों को अब तक जमीन मुहैया नहीं हो सकी है। जिन्हें जमीन मिली, उनके मामले धारा-80 या अन्य वजहों से तहसीलों में अटके हैं। इन सभी मामलों से पार पाने के बाद बीडीए का विकास शुल्क अड़चन बन रहा है।
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूमि उपलब्धता के लिए जो करार हुए थे, वे प्रशासन को पूर्व में भेजे जा चुके हैं। उनमें से कई मामले सुलझ गए हैं। निर्माण कार्य जारी है। कई इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है। बताया कि ज्यादातर मामले तहसील न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
हालांकि, बंटवारा, कुरे बनाने, पक्षों के बीच आपसी विवाद व अन्य वजहों से ज्यादातर वाद लंबित हैं। मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है। विभागीय अफसर के मुताबिक वन विभाग से संबंधित आरा मशीन लगाने के 13 निवेश प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। इनके लाइसेंस जारी होने हैं। वहीं, पर्यटन विभाग से संबंधित निवेश प्रस्ताव भी विभागीय नियमों के चलते शुरू नहीं हो सके हैं।
छह हजार युवाओं के रोजगार पर संकट
उपायुक्त विकास के मुताबिक इन्वेस्टर्स समिट के तहत जिले में अब तक 648 निवेश करार हो चुके हैं। इनमें से 323 रेडी टू जीबीसी हैं। करीब 32 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव से करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिला है। शेष 90 उद्योग से पांच हजार करोड़ निवेश अभी तक रेडी टू जीबीसी नहीं हो सका। अगर यह निवेश धरातल पर उतरे तो करीब छह हजार युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है।
प्लेज पार्क के लिए भी नहीं बनी सहमति
भूमि का संकट दूर कराने के लिए प्लेज पार्क योजना के तहत भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास है। कुछ निवेशकों से बातचीत भी चल रही है। पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। अधिकारियों के मुताबिक प्लेज पार्क में निवेश करने पर स्टांप ड्यूटी से छूट, एक फीसदी ब्याज दर पर ऋण, प्लेज पार्क डेवलपमेंट के लिए प्रति एकड़ एकमुश्त पांच लाख रुपये विकास शुल्क व अन्य सुविधा सरकार से मिलेगी।
डेढ़ वर्ष से नहीं सुलझा भूमि का प्रकरण
फतेहगंज पश्चिमी निवासी नजीफ अंसारी ने इन्वेस्टर्स समिट के तहत काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना के लिए डेढ़ वर्ष पूर्व करार किया। जमीन भी खरीदी पर सहखातेदार की आपत्ति के चलते सदर तहसील न्यायालय में वाद लंबित है। नजीफ के मुताबिक उच्चाधिकारियों समेत आईजीआरएस पोर्टल तक शिकायत ले गए पर सकारात्मक पहल नहीं हुई। मुख्य सचिव के आगमन के दौरान वाद आदेश पर लिया। पर फैसला नहीं हुआ। अमर उजाला ब्यूरो
ये आ रहीं अड़चनें
- जमीन की खरीद से बीडीए का दो गुना विकास शुल्क।
- प्रस्तावित उद्योग के सामने नौ मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता।
- अग्निशमन एनओसी के लिए दस से एक लाख लीटर का वाटर टैंक।
- औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि उपलब्धता।
- वन विभाग और पर्यटन विभाग से संबंधित मामले में जारी सर्कलुर।
- भूगर्भ जल दोहन के लिए विभाग में पंजीकरण की अनिवार्यता व अन्य