बरेली। आवास-विकास परिषद का नोटिस मिलते ही मकानों का आवंटन कराकर उनमें मॉल और शोरूम खोले बैठे कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। परिषद के अधिकारियों के अवैध निर्माण तोड़ने के दबाव के बीच इस नोटिस की जद में आए लोगों और उनके पैरोकारों ने बचाव के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं। नेताओं की मदद से अफसरों पर उत्पीड़न के आरोप लगाकर उनकी घेराबंदी की तैयारी की जा रही है।
आवास विकास परिषद ने राजेंद्रनगर आवासीय योजना में अवैध निर्माण किए जाने पर 40 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, साथ ही उनके अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जिला प्रशासन से फोर्स भी मांगी है। इन भवनों पर काफी समय से कार्रवाई टलती आ रही है लेकिन इस बार नए सिरे से शुरू की गई प्रक्रिया में चिह्नित भवनों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इन्हीं अवैध निर्माणों में शामिल सूरजभान कॉलेज और उसी के कैंपस में अवैध रूप से स्थापित केनरा बैंक का भवन भी तोड़ा जाना है। कॉलेज प्रबंधन ने बगैर किसी अनुमति के यहां डिग्री कॉलेज के साथ तमाम व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कराया लिया था जबकि आवास विकास परिषद की शर्तों के मुताबिक यहां सिर्फ प्राइमरी स्कूल बनाया जाना था।
परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सूरजभान के आवंटन पत्र में सिर्फ प्राइमरी स्कूल चलाने की अनुमति है लेकिन उसके प्रबंधन ने मानचित्र बगैर ही तमाम निर्माण कराकर पूरे परिसर को व्यावसायिक केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया। पिछले दिनों इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी लेकिन अचानक तत्कालीन डीएम के हस्तक्षेप के बाद उसे रोक दिया गया था।
राजेंद्रनगर आवासीय योजना में सूरजभान डिग्री कॉलेज की ही तरह आधे से ज्यादा आवासों में बगैर मानचित्र संशोधित कराए व्यावसायिक निर्माण कराए गए हैं जिनकी वजह से यातायात तक प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर भी अवैध पार्किंग बनाने जैसे कई कब्जे हो गए हैं। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए परिषद की ओर से 40 नोटिस जारी होने के बाद हड़कंप मच गया है। इसका विरोध करते हुए उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने इस कार्रवाई की जद में आ रहे लोगों के साथ बैठक कर बातचीत की। इसके बाद प्रशासन, बीडीए और परिषद के अफसरों को चेतावनी दी कि वे अनावश्यक ही लोगों को परेशान न करें। इस दौरान मनमोहन सब्बरवाल, दुर्गेश कुमार, राजेश जसोरिया आदि ने विचार रखे।
सड़क पर बना दी पार्किंग और सीढ़ियां
राजेंद्रनगर, डीडीपुरम्, एकता नगर, मैकेनियर रोड, रामपुर बाग और कलक्ट्रेट के बाहर जंक्शन मार्ग समेत सभी प्रमुख स्थानों पर सड़कों पर अवैध पार्किंग और कारोबार हो रहा है। राजेंद्रनगर, डीडीपुरम्, एकता नगर, मैकेनियर रोड प्रमुख कमर्शियल परिसरों में लोगों ने कई फीट आगे तक सड़क पर सीढ़ियां भी बना दी हैं, जिससे यातायात प्रभावित रहा है, लेकिन बीडीए सिर्फ उन पर ही कार्रवाई कर है जिनसे उसकी खटपट है।
अब तक 29 पर एफआईआर
आवास विकास परिषद ने इस वर्ष 25 अवैध निर्माणकर्ताओं पर एफआईआर कराई है। इसके अलावा निर्माण रुकवाकर चार लोगों पर अलग रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। चार प्रतिष्ठानों पर सीलिंग कार्रवाई कर 40 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। परिषद इनका निर्माण तोड़ेगा, इसकी तैयारी हो रही है। - राजीव कुमार, एक्सईएन, आवास विकास