बरेली। सोमवार को भाकियू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आयुक्त दफ्तर में पहुंचे पूरनपूर (पीलीभीत) के बुजुर्ग किसान बेनीराम ने कमिश्नर से कहा- साहब! मेरी मूंछ काटने वाले एसडीएम को जिले से हटाइए। कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए नाराजगी जताई कि 68 साल के किसान का अपमान करने वाले एसडीएम के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कमिश्नर ने इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे पहले किसानों ने कुछ देर के लिए चौकी चौराहा पर जाम भी लगाया।
मंडल के सभी जिलों से बड़ी संख्या में किसान सोमवार सुबह भाकियू के बैनर तले दामोदर रामस्वरूप पार्क में एकत्र हुए। यहां पंचायत करने के बाद किसान चौकी चौराहा पहुंचे और कुछ देर तक जाम लगाकर नारेबाजी की। बाद में जुलूस की शक्ल में आयुक्त कार्यालय पहुंचे। भाकियू के मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह, महासचिव विजेंद्र सिंह, किसान बेनीराम सहित कई पदाधिकारियों ने कमिश्नर रणवीर प्रसाद से मुलाकात की। पूरनपुर के गांव चंदोखा निवासी बेनीराम ने कमिश्नर को बताया कि पूरनपुर के एसडीएम चंद्रभानु सिंह और चौकी इंचार्ज संजय यादव ने चकरोड पर कब्जे की शिकायत झूठी पाए जाने के बावजूद 31 जनवरी को उनकी मूंछ कटवा दी। मामले के तूल पकड़ने पर डीएम ने एसडीएम को पूरनपुर से हटाकर बीसलपुर में तैनात कर दिया, लेकिन किसान चाहते हैं कि बुजुर्ग किसान की बेइज्जती करने वाले एसडीएम और चौकी इंचार्ज को जिले से हटाया जाए। भाकियू नेताओं ने इस मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा।
स्टाफ ने कमिश्नर दफ्तर का गेट बंद करना
चाहा पर धक्का मारकर घुस गए किसान
बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता रामस्वरूप पार्क से चलकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य द्वार बंद करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने धक्का मारकर गेट खोल दिया। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय परिसर में घुसकर हंगामा करने लगे।
बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने का भी मुद्दा उठाया
रामस्वरूप पार्क में पंचायत के बाद कमिश्नर के सामने भाकियू मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह ने बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने का भी मुद्दा उठाया। कहा, सैकड़ों किसानों का पिछले साल का चीनी मिलों पर बकाया पेमेंट अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा किसानों ने गन्ना पर्ची, चकबंदी विभाग से संबंधित कई दिक्कतें भी बताईं। कमिश्नर ने कहा कि गन्ना सहित दूसरे विभागों को बुलाकर जल्द ही इन सभी मामलों की समीक्षा होेगी।