बरेली। जिस धारा में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार नहीं है, उसमें रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में एसओ बिथरी चैनपुर संजय तोमर व सीओ आशीष प्रताप सिंह ने कोर्ट से माफी मांग ली। कोर्ट ने 12 अक्तूबर को दोनों पुलिस अधिकारियों से इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया था।
एसओ ने कोर्ट को भेजे पत्र में कहा कि 138 एनआई एक्ट की धारा का अभियोग से लोप कर दिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार कांस्टेबल को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई है। सीओ की ओर से भी कहा गया कि थाना स्तर पर हुई इस भूल को ठीक कर लिया गया है और इस मामले के जिम्मेदार को चेतावनी भी दे दी गई है। इसलिए इस भूल के लिए माफ कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि थाना बिथरी चैनपुर में अमानत में खयानत के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करते समय उसमें एनआई एक्ट की धारा 138 भी जोड़ दी गई थी।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामदयाल की अदालत ने खारिज कर दी। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के शख्स ने लिखाई गई रिपोर्ट में बताया कि 25 जुलाई को रात के 11 बजे अभियुक्त अमित कुमार ने उसकी 17 साल की बेटी किसी के साथ भगा दी। उक्त अमित कुमार उसके खेत व घर पर उसकी बेटी का पीछा करता था।घटना वाले दिन भी वह बाइक से उसके घर के कई चक्कर लगाते हुए देखा गया था। पुलिस ने पीड़िता को तलाश लिया। उसने बयान दिया कि अभियुक्त व उसका साथी उसे जबरदस्ती उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त अमित कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया विमर्श
बरेली। अंडर ट्र्रायल रिव्यू कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। इसमें ऐसे बंदी जिनकी जमानत मंजूर होने के बावजूद जमानती उपलब्ध नहीं हैं, उनको जल्द रिहा कराने पर बल दिया गया। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयाेजित की गई। प्राधिकरण के सचिव निर्दोष कुमार ने बताया कि इस तरह के बंदियों को जेल से बाहर लाने के लिए 18 सितंबर से 20 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी सिटी राहुल भाटी, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार विपिन कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे। संवाद