बरेली। करीब 10 दिन पहले सील हुए एलन यूनियन क्लब के फिर से शुरू होने के कोई आसार नजर नहीं हैं। हालांकि इसके लिए कुछ सदस्यों ने दौड़-धूप शुरू कर दी है। इन लोगाें ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। कमिश्नर ने इस प्रकरण में छह नवंबर को बातचीत के लिए सदस्यों को बुलाया है।
शनिवार शाम एलन क्लब से जुड़े कुछ लोग केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे और बंद चल रहे क्लब को खुलवाने को ज्ञापन सौंपा। गंगवार ने इन लोगों से क्लब संबंधी कागजात और नियमावली आदि मांगी लेकिन नहीं दिखा पाए। सदस्यों के आग्रह पर मंत्री ने कमिश्नर रणवीर प्रसाद से फोन पर संपर्क किया। कमिश्नर ने बताया कि एलन यूनियन क्लब की लीज 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। क्लब परिसर पिछले दिनों सील किया जा चुका है। कमिश्नर ने बताया कि सदस्यों का वेरीफिकेशन कराया जा रहा है, क्याेंकि बड़ी तादाद में फर्जी सदस्यता की जांच के बाद प्लान बनेगा। कमिश्नर ने कहा कि क्लब शुरू कराएंगे, लेकिन किसी अधिकृत नाम से संचालित होगा। मंत्री ने कहा कि प्रभावित सदस्यों को सुन लिया जाए। इस पर कमिश्नर ने सदस्यों को छह नवंबर को सुबह 10 बजे पक्ष रखने का समय दे दिया। मंत्री से मिलने पहुंचे क्लब सदस्यों के साथ एक भी पदाधिकारी नहीं था। क्लब में इस समय आशीष अग्रवाल-उपाध्यक्ष, संदीप मिंटू-संयुक्त सचिव, और नवनीत अग्रवाल-कोषाध्यक्ष हैं। सचिव पद खाली चल रहा है।
क्लब में 40 फीसदी बुजुर्ग
केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने ज्ञापन में कहा गया है कि क्लब में 630 सदस्य हैं, इनमें 40 फीसदी बुजुर्ग हैं। क्लब बंद होने से बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हैं। विभिन्न गतिविधियां भी ठप हो गई हैं। अतुल कपूर, एसके गुप्ता, विशाल मेहरोत्रा, दिलीप अग्रवाल, अनिल कुमार, एसके अग्रवाल आदि ने ज्ञापन सौंपा।
होली पर हुड़दंग से बिगड़ी थी बात
होली पर एलन क्लब में उत्सव मनाया गया था। इसमें देर रात तक शराब पार्टी चली और जुआ भी हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही बड़े साहब क्लब पहुंचे और हड़काया। कहा, क्लब को शराब और जुआ का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। साहब ने यह भी पूछा क्या महिला सदस्य एक भी नहीं है। साहब के तेवर देखकर सचिव अशोक सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कमिश्नर ने 21 अक्तूबर को जब प्रबंध समिति की बैठक बुलाई तो कथित सदस्यों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसके बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने फर्जी और बिना अनुमोदन बने सदस्यों का वेरीफिकेशन करने के आदेश देकर अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी बना दिया। जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह आने की उम्मीद है।