बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने तालाबों की जमीन पर हुए अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। नगर निगम की तर्ज पर यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित सर्वे जल्द शुरू होगा। इससे तालाबों का भू-उपयोग बदलकर खड़ी की गई इमारतों का खुलासा हो सकेगा। जीआईएस सर्वे में तालाबों की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और सीमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। मौके पर मौजूद निर्माणों का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस जानकारी का राजस्व और प्राधिकरण के अभिलेखों से मिलान होगा। इससे दर्ज जमीन और मौके पर हुए निर्माण के बीच का अंतर पता चलेगा।
सर्वे पूरा होने के बाद दर्ज जानकारी के आधार पर सभी निर्माणों की जांच होगी। निर्माण के भूखंड, जमीन के मूल स्वरूप और अनुमति की पड़ताल की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि निर्माण प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप है या नहीं। मानक अपूर्ण होने या नक्शा पास न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
बीडीए की योजना का अहम हिस्सा तालाबों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। इससे भविष्य में तालाब की जमीन पर होने वाले नए निर्माणों की निगरानी आसान होगी। किसी क्षेत्र में निर्माण होने पर उसके भू-स्थान को पुराने जीआईएस रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। इससे निर्माण से पहले जमीन की स्थिति का पता चल सकेगा।