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बरेली: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के फार्म हाउस पर लटकी कार्रवाई की तलवार, ध्वस्तीकरण की तैयारी में बीडीए

Tue, 17 Nov 2026 10:38 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके शेयर वाली कंपनी के नाम पर बरेली में आलीशान फार्म हाउस बना है। इस फार्म हाउस पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जानें क्या है पूरा मामला... 
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का फार्महाउस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद अब बरेली के इज्जतनगर इलाके में बगैर नक्शे के बना फार्म हाउस चर्चा में है। रेखा आर्य व उनके शेयर वाली कंपनी के नाम पर बने भवन के कंपाउंडिंग के लिए दो साल पहले आवेदन किया गया था। आवेदक की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं दिए जाने की वजह से आवेदन को निरस्त किया जाएगा। भवन स्वामी को नोटिस भेजने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) इसे ध्वस्त कराएगा।

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इज्जतनगर क्षेत्र के गांव लालपुर में नक्शा पास कराए बिना ही आलीशान फार्म हाउस बनाए जाने का मामला सामने आने पर वर्ष 2024 में पप्पू के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से बीडीए में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था, पर निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया। इसमें परिसर की भूमि अलग-अलग गाटा संख्या में विभिन्न लोगों के नाम पर खरीदी गई है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के नाम पर 3300 वर्गमीटर भूमि का बैनामा है।

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चुनावी हलफनामों में शेयर का उल्लेख 
अन्य गाटा संख्या की भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज है, जिसमें शेयर होने का उल्लेख रेखा आर्य के चुनावी हलफनामों में रहता है। कंपाउंडिंग के आवेदन में शुल्क के साथ आवेदक को पांच विभागों (राजस्व, वन एवं पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत, सीलिंग) की एनओसी लगानी है। इनमें से एक भी विभाग की एनओसी नहीं लगाए जाने पर प्राधिकरण की ओर से सितंबर में नोटिस भेजा गया था। अब बीडीए की तरफ से कंपाउंडिंग के आवेदन को निरस्त कर भवन को गिराने की तैयारी है।
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बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि फॉर्म हाउस रेखा आर्य व दो अन्य कंपनियों के नाम पर है। बगैर नक्शे के फॉर्म हाउस बनाने की जांच की गई तो 2024 में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था। इसमें अब तक एनओसी नहीं दी गई है। इनको पूर्व में ही नोटिस भेजा जा चुका है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जाएगा। इसके बाद भवन को गिराया जाएगा। 
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