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Bareilly News: इस गांव में बनेगा जिले का पहला आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, जानिए क्या होंगी सुविधाएं

Sat, 05 Jul 2025 05:57 PM IST
मुकेश कुमार विराट कुलश्रेष्ठ, संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

भोजीपुरा के भैरपुर खजुरिया में 5.5 एकड़ भूमि पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनेगा। यह जिले का पहला आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय होगा। 
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली जिले के पहले आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण भोजीपुरा के भैरपुर खजुरिया में 5.5 एकड़ भूमि पर होगा। सीडीओ व बीएसए ने टीम के साथ भूमि का चयन किया। स्कूल में 30 कक्षों के साथ ही खेल मैदान और विद्यार्थियों के कौशल विकास से जुड़ी सुविधाएं भी रहेंगी। 

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विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। भैरपुर खजुरिया में इसके निर्माण से 1500 छात्र-छात्राओं को आधुनिकतम शैक्षणिक परिवेश और कौशल विकास के बेहतरीन अवसर मिल सकेंगे। विद्यालय को नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किया जाएगा। 

डिजिटल लर्निंग के साथ मिलेगी विद्यार्थियों को शिक्षा
आधुनिक युग की जरूरतों को देखते हुए कक्षा में विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफार्म से ही विद्यार्थियों को शिक्षा मिलेगी। इसमें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी की भी विद्यार्थियों के लिए सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अत्याधुनिक विकास के मामले में शासन की ओर से आए निर्देशों के तहत ही कार्य किया जाएगा। 

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कड़े नियम के तहत भूमि का चयन करना था मुश्किल 
शासन की ओर से स्कूल निर्माण के लिए भेजे गए निर्देशों के तहत भूमि का चयन करना आसान नहीं था। नियमों के तहत 5 से 10 एकड़ की भूमि होनी चाहिए थी, जो निशुल्क हो। इसके अलावा भूमि जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय के पास होना अनिवार्य था। वहीं भूमि का जहां पर चयन किया गया हो, वहां से राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग समीप हो। ताकि विद्यालय के आवागमन का रास्ता सुगम हो। वहीं भूमि लो-लैंड एरिया में नहीं होने का भी नियम तय था। 

बीएसए संजय सिंह ने बताया कि भूमि का चयन मानकों के अनुरूप भोजीपुरा के भैरपुर खजुरिया में किया गया है। अब इसमें आगे की कार्रवाई के लिए कार्यदायी संस्थाओं को चयनित कर शासन स्तर पर ही इसका निर्माण कराया जाएगा।
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