बरेली। सरकार के गरीबी मुक्त अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 गरीब परिवारों की सूची बनाई जा रही है। फिर उसकी जांच के बाद पूरा रिकॉर्ड जीरो पावर्टी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद गरीब परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
दो अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का एलान किया था। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जिले में कोई भी परिवार गरीब न रहे। उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। जांच के लिए ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, विद्यालय के हेड मास्टर, दो स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। गरीब परिवारों को राशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, सरकारी स्कूलों में दाखिला, यूनिफाॅर्म और किताबें, चिकित्सा सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, श्रम विभाग, किसान सम्मान निधि और कृषि विभाग से संबंधित अन्य सुविधाएं, मनरेगा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समेकित बाल विकास सेवा योजना का लाभ, महिला कल्याण, जल जीवन मिशन, पंचायतीराज विभाग की योजनाएं, कौशल विकास मंत्रालय समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि सरकार के आदेश पर सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू कर दिया गया है। गरीब परिवारों को चिह्नित किया जा रहा है। उसके बाद पूरा रिकॉर्ड जीरो पावर्टी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। संवाद