बरेली। विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का हाल जानने के लिए दौरे पर आए प्रमुख सचिव, धर्मार्थ नवनीत सहगल पांच और छह फरवरी को जितना गरजे, उनके जाने के बाद तीसरे दिन उतना ही सन्नाटा छाया रहा। लोहिया समग्र गांव घुंसा में मिलीं तमाम अनियमितताओं पर प्रमुख सचिव ने जिन-जिन पर कार्रवाई को कहा था, उनमें से सिर्फ रोजगार सेवक के निलंबन की ही कार्रवाई हो सकी है।
एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं न बांटने पर कोटेदार के खिलाफ एफआईआर कराने का प्रमुख सचिव का आदेश अब जांच के बाद ही अमल में आएगा। जिला पूर्ति अधिकारी केएन तिवारी का कहना है कि कोटेदार के खिलाफ एआरओ रामेश्वर प्रसाद को जांच सौंपी गई है। यदि जांच में गड़बड़ी पाई गई तो एफआईआर जरूर कराई जाएगी। घुंसा में खराब पाए गए एक ट्रांसफार्मर के मामले में प्रमुख सचिव ने जेई के खिलाफ कार्रवाई को कहा था लेकिन इसमें भी कुछ नहीं किया गया है। गांव में ट्रांसफार्मर अभी भी खराब है। इंदिरा आवास अपात्रों को देने का मामला भी कब तक जांच में उलझा रहेगा, कोई नहीं जानता। ऐसी आशंका इसलिए उठ रही है कि पहले भी सहगल के दौरे के दौरान ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई सामने नहीं आ सकी है। फिलहाल ले-देकर रोजगार सेवक पर ही गाज गिरी है।
डीआरडीए के परियोजना अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि रोजगार सेवक को निलंबित किया जा चुका है। जब तक दूसरा रोजगार सेवक नियुक्त नहीं हो जाता तब तक पडोस के गांव का रोजगार सेवक ही घुंसा का काम भी देखेगा।
इधर सहगल के रहने के दौरान दो दिन तक विकास भवन में काम में तेजी देखी जा रही थी लेकिन शुक्रवार को सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही नहीं लौटा बल्कि सन्नाटा पसर गया। सीडीओ नरेंद्र सिंह पटेल थकान मिटाने एक दिन की छुट्टी पर चले गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी भी बाहर बताए गए।