जिला पंचायत पर सीएम योगी का आदेश बेअसर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक प्रत्येक निर्माण एजेंसी को अपनी सड़कें गड्ढामुक्त करने का फरमान जारी किया था। हालांकि तय समय सीमा अब बढ़ाकर 30 जून हो चुकी है। इस अवधि में पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए बेहतर करने की कोशिश की। मगर, जिला पंचायत पर सीएम योगी का आदेश बेअसर साबित हो गया। जिला पंचायत ने अपनी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए तय समय सीमा निकल जाने के बाद भी प्रयास तक नहीं किए। अब तक जिला पंचायत की एक भी सड़क गड्ढामुक्त नहीं हुई।
जिला पंचायत की 56 से ज्यादा सड़कें गड्ढामुक्त होनी थी। शासन का आदेश आते ही जिला पंचायत ने पहले इन सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए मैनुअल टेंडर प्रक्रिया शुरू की। सब सड़कों के टेंडर भी करा लिए गए। मगर, पांच मई को शासन के आदेश आए कि प्रत्येक विभाग को ऑनलाइन टेंडर से ही सड़कों को गड्ढामुक्त करना है। ये आदेश मिलने के बाद जिला पंचायत के इंजीनियर सड़कों को गड्ढामुक्त करने के प्रति लापरवाह बने रहे, क्योंकि यहां चंद ठेकेदारों को टेंडर देकर पुल करने की पुरानी परंपरा रही है। लंबे समय तक टेंडर प्रक्रिया अधर में लटकाए रखी गई। अब शासन से सड़कों को गड्ढामुक्त करने की निर्धारित समय सीमा 15 जून निकल चुकी है। हालांकि शासन ने अब समय सीमा 30 जून तक और बढ़ा दी है। इसके बाद भी अब तक जिला पंचायत की किसी भी सड़क को गड्ढामुक्त करने का काम शुरू किया गया।
जिला पंचायत में छह माह पहले 20 करोड़ के सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया में घपलों को लेकर अध्यक्ष और तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी के बीच लंबे समय तक विवाद चला। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह ने सपा सरकार में अपर मुख्य अधिकारी की शिकायत मंडलायुक्त से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की थी। उसमें अपर मुख्य अधिकारी को लखनऊ से अटैच कर दिया गया था। इसके बाद अपर मुख्य अधिकारी का पद सीडीओ के पास था। हाल ही में शासन से आए आदेश में अपर मुख्य अधिकारी का प्रभार जिला पंचायत के अभियंता को ही दे दिया गया है।

कोट--
जिला पंचायत ने मैनुअल टेंडर कर दिए थे, इसलिए सड़कों को गड्ढामुक्त करने पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब ऑनलाइन टेंडर हो चुके हैं। मैं दो दिन मेें गड्ढामुक्त सड़कों की प्रगति रिपोर्ट मंगवाऊंगा। -सत्येंद्र कुमार, सीडीओ