बरेली। जिले में 27,738 परिवार अभी भी अति निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। यह जानकारी जिला पंचायत राज विभाग द्वारा चलाए गए ''''''''जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश'''''''' अभियान के सर्वे में सामने आई है। इन परिवारों के पास न तो सिर छिपाने के लिए छत है और न ही दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए पर्याप्त साधन।
विभाग ने जिले की सभी 1188 ग्राम पंचायतों में यह सर्वे कराया। सर्वे में ऐसे परिवारों की पहचान की गई जिनकी आय बेहद कम है। ये परिवार आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ सके हैं। चिह्नित किए गए 27,738 परिवारों की आवश्यकताओं का अलग-अलग आकलन किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्हें पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा। मनरेगा, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, उज्ज्वला योजना और राशन कार्ड जैसी योजनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
विभाग का उद्देश्य इन परिवारों को केवल योजनाओं का लाभ देना नहीं है। बल्कि उन्हें स्थायी आजीविका उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह अभियान इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
वर्जन
जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत सर्वे में जो भी परिवार अति निर्धन की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। इन्हें पात्रता के अनुरुप आवास, गोल्डन कार्ड समेत अन्य योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। - कमल किशोर, जिला पंचायती राज अधिकारी
निर्धन परिवारों को गोद लेंगे अधिकारी
बरेली। जिले में प्रशासन ने निर्धन परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए नई पहल शुरू की है। शासन के निर्देश पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अब एक-एक निर्धन परिवार को गोद लेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और परियोजना निदेशक (पीडी) सहित अन्य विभागीय अधिकारी नियमित रूप से इन परिवारों के घर जाएंगे। वे उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे और उन्हें रोजगार तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत जिले में 27 हजार निर्धन परिवार चिह्नित किए गए हैं। इन परिवारों में करीब लाख सदस्य हैं। अधिकारी प्रत्येक सप्ताह गोद लिए गए परिवारों से मिलेंगे। वे उनकी आजीविका, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, आवास, पेयजल, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें स्वरोजगार, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने कहा कि हर अधिकारी को एक परिवार गोद लेकर उसे सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन से इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।