बरेली। अधिवक्ता परिषद की ओर से वकीलों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि नये वकीलों को पांच साल तक दस हजार रुपये बतौर मानदेय मिले। इसके अलावा वकीलों और उनके परिवार का बीस लाख रुपये तक का बीमा नि:शुल्क कराया जाए। वकीलों के लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था कराने के अलावा असमय मौत पर 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में भारत भूषण शील, राजेश यादव, अनुज कांत सक्सेना, पूरनलाल प्रजापति, प्रवीण सक्सेना, सरनाम सिंह आदि शामिल रहे।