फीस को लेकर स्कूल संचालकों शिकंजा कसना शुरू

स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अमर उजाला ने अभियान चलाया था जिसके बाद जिला समिति बनाई गई थी। शासन फीस अध्यादेश भी जारी कर चुका है जिसके तहत स्कूल बीस हजार से ज्यादा सालाना फीस नहीं वसूल सकते। जिला समिति में डीआईओएस, बीएसए, लेखाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। डीआईअेाएस कार्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम में सैकड़ों अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी की शिकायतें दर्ज कराईं। अब जिला समिति शिकायतों के आधार पर एक्शन की तैयारी में है। 25 जून तक बारी-बारी से स्कूलों को बुलाया गया है। स्कूलों को दस्तावेजों के साथ बताना होगा कि वह एनसी से लेकर कक्षा 12 तक की कितनी सालाना फीस वसूल रहे हैं। शिक्षकों को कितनी सैलरी किस माध्यम से दे रहे हैं। सभी स्कूल पूरे दस्तावेज नहीं दिखा पाए।

इन स्कूलों को बुलाया गया
पहले दिन जीआरएम, बीबीएल, बिशप कोनरॉड, अल्मा मातेर, वासू सरन स्कूल, पद्मावती एकेडमी, सेक्रेेड हार्ट्स, वुडरो, सोबती स्कूल के प्रबंधकों को बुलाया गया। अल्मा मातेर, सेक्रेड हार्ट्स, जीआरएम, पद्मावती के पास कोई रिकार्ड नहीं था। बाकी स्कूलों के पास भी पूरे दस्तावेज नहीं थे। यानी स्कूल कितनी फीस ले रहे हैं और शिक्षकों को वेतन कितना दे रहे हैं नहीं बता सके। बीस जून के बाद इनपर कार्रवाई की जाएगी।

वुडरो स्कूल नहीं आया
25 जून तक बारी-बारी से दस-दस स्कूल संचालकों को बुलाया गया है। कई स्कूल आने में आनाकानी कर रहे हैं। सोमवार को वुडरो स्कूल से कोई नहीं पहुंचा। डीआईओएस अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि वुडरो स्कूल को नोटिस भेजा जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं आए तो जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वुडरो स्कूल को लेकर अभिभावकों की काफी शिकायतें आई हैं।


25 जून तक बारी-बारी से दस-दस स्कूलों को बुलाया है। सोमवार को दस स्कूलों को बुलाया गया जिसमें नौ ही आए। सभी के पास पूरे दस्तावेज नहीं थे। बीस जून तक का वक्त दिया है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। -अचल कुमार मिश्रा, डीआईओएस