किसानों ने फसल बीमा का प्रीमियम दे दिया लेकिन फसल बर्बाद होने पर मुआवजा राशि अदा करने का नंबर आया तो बीमा कंपनियों ने भुगतान से हाथ खड़े कर दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष से यूपी के सभी जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कराने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से इन बीमा कंपनियों ने अपने - अपने आफिस बंद कर दिए हैं। ऐसे में किसान बीमा के लिए बंद कार्यालयों को देखते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं।
लखनऊ में 30 जून को निदेशक कृषि के यहां हुई बैठक में बरेली मंडल के किसानों का दर्द कृषि विभाग के अधिकारियों ने रखा था। बैठक के दौरान अफसरों ने कहा कि मंडल के करीब 25 हजार कि सानों की रबी की जो फसल बर्बाद हुई थी उसका करीब 18 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। उनको बीमा की राशि 30 जून तक दी जानी थी लेकिन अधिकांश किसानों को भुगतान नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड तथा अन्य माध्यमों से ऋण लेने के दौरान प्रीमियम राशि बैंकों ने काट ली। अब फसल बर्बाद हुई है तो भुगतान दिलाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीमा राशि न मिलने वाले बरेली जिले के 6523 किसान बताए गए। इसी तरह शाहजहांपुर के 5104, बदायूं के 4951 तथा पीलीभीत के 3942 किसानों को फसल बर्बाद होने पर बीमा राशि नहीं मिली है। ऐसे ही तर्क बरेली के अलावा अन्य जिलों के कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में दिए थे।
बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर निदेशक (कृषि सांख्यकीय एवं फसल बीमा) विनोद कुमार ने कमिश्नर को पत्र भेजा । जिसे गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने मंडल के चारों जिलों के डीएम को बीमा कंपनियों के साथ बैठक कराके भुगतान के निर्देश दिए हैं।
ये बीमा कंपनियां
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लौम्बार्ड, एचडीएफसी एरगो, रिलायंस, चोलामंडलम, इफ्को टोकियो, फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेस कंपनी, एसबीआई, यूनिवर्सल सोमपो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा बजाज एलाइंस।
‘बीमा कंपनियों से किसानों के बकाए का भुगतान कराने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह बीमा राशि का भुगतान के लिए इन कंपनियों के साथ बैठक करें। जिससे कि उनको भुगतान हो सके।’ प्रमांशु कमिश्नर