बरेली। जमीन पर कब्जे, प्रधानमंत्री आवास समेत तमाम मामलों की सीएम पोर्टल पर 1473 शिकायतें पहुंची है। इनमें से 22 शिकायतों का निस्तारण अब भी नहीं हो पाया है। इनमें प्रधानमंत्री आवास न मिलने की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। डीआरडीए अफसरों ने 1451 शिकायतों का निस्तारण करने का दावा किया है। यह अलग बात है कि अधिकांश शिकायतों का निस्तारण मौके पर न जाकर केवल फाइलों में ही हो रहा है।
शौचालय नहीं बना या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जैसी शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपलोड हो रही हैं। नवंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 1473 शिकायतें अपलोड की गईं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से 28 शिकायतों को डीआरडीए सीधे निस्तारित करने के लिए भेजा गया क्योंकि यह प्रधानमंत्री आवास से संबंधित थीं। जिलाधिकारी के संदर्भ से 74, भारत सरकार के पीजी पोर्टल से 52 शिकायतें निस्तारण के लिए डीआरडीए आईं। इनमें 13 शिकायतें अब तक लंबित हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर 624 और ऑनलाइन 695 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से नौ शिकायतों का निस्तारण अभी नहीं कराया गया। कुल मिलाकर 22 शिकायतें अब तक लंबित हैं। सीडीओ सत्येंद्र कुमार का कहना है कि सीएम पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से कराया जा रहा है। पोर्टल पर बिना निस्तारित दिख रही कई शिकायतों का भी निस्तारण कर दिया गया है। रिपोर्ट को जल्द अपलोड कराया जाएगा।