बरेली। कैंट के चार बंगलों पर कई सालों से केंद्र व राज्य सरकार के विभागों के अवैध कब्जा करने का मामला जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है। रक्षा संपदा विभाग ने इन बंगलों को खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दे चुका है लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस मामले में रक्षा संपदा अधिकारी की तरफ से डीएम को नोटिस दिया गया है। इसके बाद हरकत में आए अधिकारियों का कहना है कि इस इस मामले में संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब होगी।
रक्षा संपदा विभाग के रिकार्ड के तहत 3.253 एकड़ में बने बंगला नंबर 35 में वाणिज्य कर सचल दल प्रथम इकाई के असिस्टेंट कमिश्नर, 11.977 एकड़ में बने बंगला नंबर 61 में कुष्ठ कार्यालय, 2.656 एकड़ में बने बंगला नंबर 69 में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय व्यापार कर संभार और 2.843 एकड़ में बने बंगला नंबर 70 में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का कार्यालय ओल्ड ग्रांट बंगला के नियमों का दरकिनार करके कई सालों से संचालित हो रहा है। ये बंगला खाली कराने के लिए विभागों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन किसी भी विभाग ने इनका संज्ञान नहीं लिया है। इसके बाद अब रक्षा संपदा अधिकारी ने डीएम को पत्र लिखकर इन मामलों की जांच कराए जाने के लिए नोटिस दिया है। पिछले दिनों कैंट के लोगों ने भी इन बंगलों में संचालित हो रहे दफ्तरों के चलने पर आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना है कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की इंफोर्समेंट टीम अक्सर टैक्स चोरी के माल को वाहनों सहित कैंट में डंप करती है। इससे कैंट में वाहनों का जमावड़ा रहता है। इसकी आवाजाही से हादसे की भी संभावना रहती है। डीएम के पास मामला पहुंचने के बाद इसकी जांच शुरू करा दी गई है।
इस मामला को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। इसमें जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। - रामसेवक द्विवेदी, एडीएम प्रशासन