सरकार ने धान की बंपर पैदावार को देखते हुए कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे सिस्टम पर बिचौलिए हावी न हो पाएं। पहली बार धान उत्पादक किसानों की खतौनियां राजस्व विभाग के सिस्टम से जोड़ दी गई हैं, जिससे इसमें भी हेराफेरी संभव नहीं हो पाएगी। खाद्य विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वह अपनी उपज निर्धारित क्रय केंद्रोें पर ही बेचें। इसके लिए 15 अक्तूबर तक पंजीकरण अवश्य करा लें।
अगले माह से शुरू होने वाली धान खरीद की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हो गई हैं। हालांकि अब तक खरीद लक्ष्य तय नहीं हुआ है। बरेली जिले में सभी तहसीलों में 56 क्रय केंद्र खोले जाएंगे हैं। इन पर खाद्य विभाग, एसएफसी, यूपी एग्रो कर्मचारी कल्याण निगम, पीसीएफ और एफसीआई एजेंसियां किसानों से सीधे धान खरीदेंगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। साथ ही किसानों से कहा गया है कि बगैर पंजीकरण के धान खरीद नहीं हो पाएगी। इसलिए वह 15 अक्तूबर तक ‘एफसीएसडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन’ वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा लें। अब तक जिले में बमुश्किल 1300 किसानों ने पंजीकरण कराएं हैं। पिछले वर्ष साढ़े बारह हजार किसानों से 1.31 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
सेला धान भी खरीदा जाएगा
इस बार सरकार ने सेला धान भी खरीदने पर सहमति जता दी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही इसे खरीदा जाना है। इसकी दरें सामान्य धान की तरह ही होंगी। सरकार ने 1750 सामान्य और 1770 रुपए क्विंटल ग्रेड ए की कीमत तय कर दी है। किसानों को 20 रुपया प्रति क्विंटल सफाई और केंद्र तक धान लाने के लिए अलग से मिलेगा।
जिले में धान क्रय केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रों पर सभी निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पहली अक्तूबर से खरीद प्रस्तावित है। अपंजीकृत किसानों से धान नहीं खरीदा जाएगा। सात सरकारी एजेंसियां सीधे धान खरीदेंगी। - सुनील भारती, जिला खाद्य विपणन अधिकारी