कलक्ट्रेट पर वाहनों की वजह से लगने वाले जाम से पुरानी जेल की जमीन मुक्ति दिलाएगी। प्रशासन ने जमीन के लिए आए सभी प्रस्तावों को शासन को भेज दिया है। डीएम डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि इस संबंध में उनकी प्रमुख सचिव से बात भी हुई है। कारागार विभाग से जमीन मिलने के बाद सारे प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों से चर्चा करके फाइनल किया जाएगा।
पुरानी जिला कारागार की 85 एकड़ जमीन आईटी पार्क, न्यायालय विभाग के आवास, महिला कल्याण विभाग का हॉस्टल और कॉलेज, कांप्लेक्स, मेडिकल कॉलेज आदि के लिए कई विभागाें ने मांगी है। डीएम की मंशा है कि कलेक्ट्रेट गेट के जाम को कम करने के लिए पुरानी जेल की जमीन पर एक मल्टीस्टोरी पार्किंग बन जाए। कलेक्ट्र्रेट के कुछ ऑफिस भी शिफ्ट कर दिए जाएं। बाहर से आए प्रस्तावों को देखकर उन्हें शासन में भेजने के लिए डीएम ने एडीएम सिटी आलोक कुमार की अगुवाई में टीम बनाई थी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि सभी विभागों से आए प्रस्ताव शासन को भिजवा दिए हैं। कलेक्ट्रेट की भीड़ कम करने के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी जल्द बनवाकर भेज दिया जाएगा। कारागार विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी।