650 किसानों को पांच साल बाद भी नहीं मिल पाया मुआवजा

वर्ष 2013-14 में केंद्र की कांग्रेस सरकार में स्वीकृत बड़ा बाईपास का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने बड़ा बाईपास बनाने के लिए सरकार में पूरी पैरवी की थी। उस समय एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया) ने बाईपास बनाने के लिए हाईवे के किनारे 33 गांवों के 2400 से ज्यादा किसानों जमीन अधिग्रहीत की थी। हालांकि पहले किसान बाईपास के लिए अपनी जमीन देने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में 1750 से ज्यादा किसानों ने करार के माध्यम से अपनी जमीन दे दी। इसी बीच वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई। बड़ा बाईपास किनारे रहने वाले गांवों के 650 से ज्यादा किसानों ने जमीन देने का करार नहीं किया। फिर भी प्रशासन ने इन किसानों की जमीनें बिना मुआवजा दिए ले लीं। मुआवजे के रेट को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच मतभेद थे। 650 किसान अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए बीते पांच साल से बरेली के प्रशासनिक अफसरों से लेकर शासन तक चक्कर लगा रहे हैं। मगर, अब तक इन किसानों को सरकार से मुआवजा नहीं मिल पाया है। हाल ही में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सुल्तान अशरफ सिद्दीकी ने बचे किसानों को मुआवजे की डिमांड शासन को भेजी है।

किसानों-नौजवानों को लूटने में लगी है सरकार
पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों, नौजवानों और छोटे व्यापारियों को लूटने में लगी है ताकि उनकी माली हालत खराब हो और इनकी जमीनें और कारोबार अडानी और अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को दी जा सकें। सरकार के एजेंडे में किसान नहीं बल्कि पूंजीपति हैं। इसलिए मोदी सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ा बाईपास के किनारे बचे हुए किसानों को वह मुआवजा दिलाएंगे।