रामनगर। स्थानीय तहसील के कई राजस्व न्यायालयों में मजिस्ट्रेट की तैनाती न होने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राजस्व परिषद द्वारा शीघ्र निस्तारण के निरंतर निर्देशों के बावजूद, वादकारी तहसील आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं।
तहसीलदार न्यायिक कोर्ट करीब दो माह से खाली है। हालांकि तहसीलदार को इसका अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है, लेकिन तहसील के अन्य विभागीय कार्यों के बोझ के कारण वे अपनी मूल कोर्ट के मुकदमों को ही गति नहीं दे पा रहे हैं, जिससे न्यायिक कोर्ट के मुकदमों में सिर्फ तारीखें ही लग रही हैं।
नायब तहसीलदार कोर्ट (सूरतगंज) भी डेढ़ माह से खाली है। नायब तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद यहां नई तैनाती नहीं हो सकी है। इसका अतिरिक्त प्रभार नायब तहसीलदार रामनगर को दिया गया है, लेकिन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित ने बताया कि न्यायिक तहसीलदार न्यायालय के बहुत से कार्य प्रभावित हैं और वादकारी परेशानी उठा रहे हैं। दोनों कोर्ट का काम और अन्य प्रशासनिक कार्य एक ही अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा देखे जाने के कारण फाइलों के निस्तारण में देरी हो रही है।
तहसीलदार विपुल सिंह का कहना है कि कोर्ट बराबर चलाई जा रही है। कहा, जिन कोर्ट पर अधिकारी नहीं हैं, वहां की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों पर है और मुकदमों के निस्तारण भी किए जा रहे हैं।