श्रुतिमान शुक्ल
बाराबंकी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम ने जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में हो रही पढ़ाई की पोल खोल दी है। प्रदेश की मेरिट सूची में जिले के नौ मेधावी छात्रों ने जगह बनाई। जबकि जिले की टॉप टेन सूची में दोनों कक्षाओं के मिलाकर 32 बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह रही कि जिले में 73 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में से एक भी छात्र-छात्रा टॉपरों में अपनी जगह नहीं बना सके।
जिले के 38 राजकीय और 35 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्यादातर मध्यमवर्गीय, किसान और ग्रामीण तबके के बच्चे पढ़ते हैं। यहां शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये वेतनमद में खर्च करने और कायाकल्प योजनाओं के बावजूद शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में कोई सकारात्मक सुधार नहीं आ सका। हाईस्कूल में प्रदेश का औसत परिणाम 90.11 प्रतिशत और इंटर में 81.15 प्रतिशत रहा। इसके बावजूद जिले के 20 से अधिक सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय ऐसे रहे जिनका रिजल्ट 70 प्रतिशत से नीचे रहा।
राजकीय इंटर कॉलेज शहाबपुर इकलौता कॉलेज रहा जिसका परीक्षा परिणाम सौ फीसदी होने के साथ सभी बच्चे पास हुए। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राजकीय विद्यालयों का पठन पाठन के मामले में पिछड़ना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ अभिभावकों ने बताया कि निजी स्कूलों में जिस प्रकार बच्चों का सम्मान कर उत्साहवर्धन किया जाता है, उसका सरकारी स्कूलों में अभाव रहता है। (संवाद)
राजकीय स्कूलों के टॉप फाइव बच्चे (इंटरमीडिएट)
अर्चिता कुमारी - 86.40 पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज सूरतगंज
अनुपमा - 86, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी
अभिमन्यु विश्वकर्मा- 86, राजकीय इंटर कॉलेज , निंदूरा
महक सिंह- 85.40, राजकीय इंटर कॉलेज पोखरा
पूजा - 84, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बरौली जाटा
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सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 के टॉप फाइव
आर्यन मिश्रा - 90.50, पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज बरौली जाटा
सौरभ - 88.83, राजकीय इंटर कॉलेज निंदूरा
अंश पटेल- 88.67, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सूरतगंज
ज्योति- 88.50, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सतरिख
आदर्श विश्वकर्मा - 88.17, राजकीय हाई स्कूल रसूलपुर हाउस
25 कॉलेज को नोटिस
करीब 25 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी की जा रही है। इसमें उनके यहां राज्य के औसत से भी कम परिणाम क्यों आया, इस संबंध में लिखित जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
- ओपी त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक