शासन ने गेहूं खरीद का लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया और गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। ऐसे में किस एजेंसी को कितना गेहूं खरीदना है इसका कोई अता-पता नहीं है। लेकिन पिछले साल जिन एजेंसियों ने गेहूं की खरीद की थी वह निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थीं। सवाल उठता है कि क्या यही एजेंसियां इस साल लक्ष्य हासिल कर पाएंगी।
शासन ने भले ही गेहूं खरीद का लक्ष्य अभी तक घोषित नहीं किया हो और खरीद नीति न जारी की हो लेकिन गेहूं खरीद में लगाई गई एजेंसियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपणन शाखा ने तो नवीन सब्जी मंडी में अपना गेहूं क्रय केंद्र भी खोल दिया है।
इसके लिए जिन एजेंसियों को गेहूं खरीद में लगाया गया है उनमें पीसीएफ, यूपी एग्रो, यूपीएसएस एनसीसीएफ, उप्र कर्मचारी कल्याण निगम आदि को जिम्मा सौंपा गया है। खरीद में जिन एजेंसियों को लगाया गया है उनमें ऊहापोह की स्थिति है। क्योंकि शासन ने न तो अभी तक लक्ष्य का निर्धारण ही किया है और न ही खरीद नीति जारी की है।
इसके बाद भी जिले में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। विपणन शाखा का दावा है कि उसने अपने सभी गेहूं क्रय केंद्र शाम तक संचालित कर दिए हैं। लेकिन जिन एजेंसियों को खरीद में लगाया है उनका पिछले पांच साल का रिकार्ड देखा जाए तो वह कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी हैं।