बाराबंकी। अक्सर अपनी मर्जी से फीस तय करने वाले निजी स्कूलों की जेब पर अब शासन की पैनी नजर है। सरकार यह जानने को बेहद उत्सुक है कि आखिर जिले के वित्तविहीन और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर कितनी ट्यूशन फीस वसूली जा रही है। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक अमिता सिंह ने पत्र जारी कर यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के सभी स्ववित्तपोषित स्कूलों के प्रधानाचार्यों से निर्धारित प्रारूप पर ब्योरा मांगा है। डीआईओएस कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब सभी स्कूलों को कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 तक के बच्चों से ली जाने वाली प्रतिमाह की ट्यूशन फीस का कच्छा-चिट्ठा सौंपना होगा। इसके लिए स्कूलों को प्रारूप भी दिया गया है, जिसमें ट्यूशन फीस का औसत निकालकर पूरी ईमानदारी से भरना है। साफ शब्दों में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन तुरंत इसकी सॉफ्ट कॉपी ई-मेल पर और हार्ड कॉपी दफ्तर में पहुंचा दें, ताकि आगे की रिपोर्ट तैयार हो सके।