बाराबंकी। दिव्यांग पेंशन पाने के लिए अब पात्र लोगों को ग्रामसभा के प्रस्ताव के लिए प्रधान और पंचायत सचिव के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शासन ने दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान नियमावली-2016 में संशोधन कर आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है। अब ऑनलाइन आवेदन के साथ ग्रामसभा का प्रस्ताव लगाना अनिवार्य नहीं होगा। इससे उन दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी, जिन्हें प्रस्ताव बनवाने के लिए पंचायत स्तर पर परेशान होना पड़ता था।
बाराबंकी में करीब 28 हजार दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है। जिले में हर साल सौ से अधिक आवेदन आते हैं। इनमें ग्रामसभा का प्रस्ताव न होने के कारण 30 से 40 आवेदन निरस्त हो जाते थे। इसके चलते बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पंचायत स्तर की राजनीति से प्रभावित हो रहे थे। नई व्यवस्था से उन्हें इस परेशानी से निजात मिलेगी।
शासनादेश के अनुसार, नियमावली के नियम नौ में संशोधन किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को ग्रामसभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव अपलोड करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। पहले प्रस्ताव उपलब्ध न होने पर खंड विकास अधिकारी से संस्तुति लेने की व्यवस्था थी। संशोधन के बाद इस औपचारिकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एजाजुल हक खान ने बताया कि दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड स्वप्रमाणित कर अपलोड करना होगा। आवेदन के साथ दिए गए अभिलेखों का सत्यापन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय की ओर से ऑनलाइन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
दिव्यांगों ने कहा कि आसान हुई प्रक्रिया
दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2017 से पहले यह राशि महज 300 रुपये प्रतिमाह थी। दिव्यांग लाभार्थियों लालू यादव और अमर सिंह ने बताया कि ग्रामसभा के प्रस्ताव की अनिवार्यता समाप्त होने से आवेदन प्रक्रिया में एक स्तर की निर्भरता कम होगी। इससे खासकर उन दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी, जिन्हें पंचायत स्तर से प्रस्ताव हासिल करने में कठिनाई होती थी।