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अतिक्रमण हटाने में भेदभाव पर वकीलों ने किया प्रदर्शन

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हैदरगढ़ (बाराबंकी)। लखनऊ सुल्तानपुर फोरलेन से अतिक्रमण हटाने के दौरान एनएचएआई टीम से अधिवक्ताओं का विवाद हो गया। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं के विरुद्ध रंजिशन कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा गरीब पटरी दुकानदारों व अधिवक्ताओं का अस्थाई निर्माण बिना सूचना के तोड़ा गया है जबकि अफसरों के चहेतों का अतिक्रमण बना हुआ है।
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सूचना पर पहुंचे तहसीलदार व कोतवाल ने वार्ता कर टोल प्लॉजा से कस्बा तक दोनो पटरियों पर एक समान अतिक्रमण हटवाने का भरोसा दिया तब प्रदर्शन शांत हुआ। शनिवार को लखनऊ सुल्तानपुर फोरलेन हाईवे की दोनो पटरियों पर एनएचआई की भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियाना चलाया गया। एसडीएम शालिनी प्रभाकर ने एक दिन पहले तहसीलदार विश्वजीत, कोतवाल ओमवीर सिंह चौहान व एनएचआई की संयुक्त टीम गठित कर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए थे।
अभियान के दौरान टोल प्लॉजा से बांई ओर की पटरी पर अतिक्रमण हटाने की शुरूआत की गई थी। राजस्व के अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में एनएचएआई की टीम के अतिक्रमण हटाने पर कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन दिन में करीब तीन बजे अचानक दाहिनी पटरी पर कथित तौर से अन्य अतिक्रमण को अनदेखा कर सीधा तहसील के सामने पहुंचे और अधिवक्ताओं के टिन शेड व स्टॉप वेंडर की गुमटी तोड़ दी।
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सूचना पर तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल कुमार मिश्र अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान एनएचएआई टीम मारपीट के डर से मौके से चली गई। अधिवक्ताओं ने तहसील के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर तहसीलदार व कोतवाल मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने कार्रवाई करने की मांग कर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। तहसीलदार ने दोबारा एनएचएआई की टीम बुलाकर तहसील के दूसरे गेट से उपनिबंधन कार्यालय तक अतिक्रमण हटवाया, एकसमान कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बार अध्यक्ष ने कहा प्रशासन मात्र गरीब व अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। जबकि कस्बे में हाईवे किनारे कई लोगों का अतिक्रमण आज भी मौजूद है। इसके अलावा औसानेश्वर सहित अन्य संपर्क मार्गों पर सड़क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा प्रशासन ने अधिवक्ताओं के नुकसान की भरपाई नहीं कराई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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