बाराबंकी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉटों पर सुधारात्मक कार्य कराने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका पालन नहीं होता। बीते दस मार्च को डीएम शशांक त्रिपाठी द्वारा अधिकारियों को लोकसभागार में दिए गए रेडियम और संकेतक लगाने के निर्देश अभी तक कागजों तक सीमित हैं।
जिले में कुल 29 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें से 14 ब्लैक स्पॉट पर कार्य करने का दावा किया जा रहा है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई व पुलिस विभाग को कार्य करना होता है। लेकिन सुधार कार्य धरातल पर नहीं दिखाई देते। जिससे ब्लैक स्पॉट पर हादसों का खतरा जस का तस बना हुआ है।
बाराबंकी-बहराइच हाईवे: शहावपुर
मसौली के समीप शहावपुर ब्लैक स्पॉट पर न तो रेडियम लगाए गए हैं और न ही ब्लिंकर पोल। केवल दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड ही लगाया गया है। हादसों के बाद भी कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
लखनऊ-अयोध्या हाईवे: नारायन ढाबा
यहां भी हालात वही हैं। ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित स्थान पर कोई निगरानी या सुधार कार्य नहीं हुआ। बैठक में निर्देश सिर्फ फाइलों तक सीमित रहे। हैजार्ड मार्किंग, स्पीड बम्प, रंबल स्ट्रिप और स्पीड कंट्रोल के उपाय गायब हैं।